छह सूत्रीय मांगों को लेकर किसान यूनियन द्वारा 27 को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन

धमतरी। किसान नेता घनाराम साहू, राम निहोरा निषाद एवं सुदर्शन ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ किसान यूनियन जिला धमतरी एवं प्रदेश किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर 27 अक्टूबर मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसान संगठनों ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, बकाया राशि का भुगतान करने, बिजली बिलों में राहत देने सहित छह प्रमुख मांगों को शासन के समक्ष रखने की तैयारी की है। किसान संगठनों की प्रमुख मांग है कि समर्थन मूल्य में 117, 69 और 72 रुपये की प्रस्तावित बढ़ोतरी का लाभ देते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान की खरीदी 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाए। इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान करने की मांग भी की जाएगी। संगठनों ने वर्ष 2024-25 के धान की अंतर राशि 117 रुपये प्रति क्विंटल तथा वर्ष 2025-26 की अंतर राशि 186 रुपये प्रति क्विंटल (117+69 रुपये) की दर से किसानों को भुगतान करने की मांग उठाई है। इसके अलावा किसानों पर बढ़ते बिजली बिलों के बोझ को कम करने, अनाप-शनाप बिजली बिलों पर रोक लगाने तथा स्मार्ट मीटर हटाकर पहले की तरह सामान्य मीटर लगाए जाने की मांग की जाएगी। किसानों को धान बेचने के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने के लिए ऑनलाइन गिरदावरी बंद करने और धान विक्रय के लिए ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। वहीं, दलहन एवं तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस देने की मांग की जाएगी। किसान नेताओं का कहना है कि इन मांगों का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, लंबित भुगतान सुनिश्चित करना और खेती की बढ़ती लागत से राहत दिलाना है।