डिजिटल फसल सर्वेक्षण 9 सितम्बर से होगा शुरू
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धमतरी जिले का चयन
जनपद पंचायत धमतरी में दिया गया प्रशिक्षण
जिले के चयनित गांवों में होगा डिजिटल फसल सर्वे
धमतरी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप एग्रीस्टेक परियोजना के अंतर्गत खरीफ-2024 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए तीन जिलों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है, जिसमें धमतरी भी शामिल है। गौरतलब है कि भारत सरकार की कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा इन जिलों के प्रत्येक गांव में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य 9 सितम्बर से 30 सितम्बर तक किया जाएगा।
कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी के निर्देश पर आज जनपद पंचायत धमतरी में डिजिटल फसल सर्वे में कार्य करने वाले शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों, जिला नोडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, मास्टर ट्रेनर, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रथम पाली में सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक नगरी, बेलरगांव, कुकरेल, मगरलोड तहसील का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें बतौर प्रशिक्षक तहसीलदार नगरी श्री बलराम तंबोली, तहसीलदार मगरलोड श्री मनोज भारद्वाज और राजस्व निरीक्षक भू-अभिलेख श्री दीपचंद भारती द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक धमतरी, कुरूद तथा भखारा तहसील का प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी डॉ.विभोर अग्रवाल और राजस्व निरीक्षक भू-अभिलेख श्री दीपचंद भारती द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
*प्रत्येक ग्राम में 20 सर्वेक्षणकर्ताओं का होगा चयन*
सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए प्रत्येक सर्वेक्षणकर्ता महिला या पुरुष को न्यूनतम 10 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्राथमिकता का क्रम क्रमशः कृषि स्नातक, विज्ञान स्नातक, विज्ञान से 12 वीं पास, 12 वीं पास, 10 वीं पास रखा गया है। उसके पास स्वयं का एन्ड्रॉयड मोबाईल वर्जन 9+ हो, जिसमें इंटरनेट होना आवश्यक है। सर्वेक्षणकर्ता का बैंक खाता एवं आधार नंबर होना जरूरी हैं तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो। प्रत्येक ग्राम में अधिकतम 20 सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया जायेगा। प्रत्येक सर्वेक्षण कर्ता को प्रत्येक सर्वे के लिए एप के माध्यम से सही सर्वेक्षण एवं अपलोड करने तथा स्वीकृत हो जाने की दशा में 10 रूपये प्रति खसरा मानदेय आधार-संबद्ध बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
