राजीव गांधी किसान न्याय योजना: मंत्री अकबर के संज्ञान में आते ही किसानों के खाते में पहुंच गए 02 करोड़ रूपए…
अपूर्ण जानकारी के कारण किसानों के खाते में नहीं पहुंची थी राशि।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त में किसानों को मिले थे 79 करोड़ रूपए से अधिक की राशि।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 22 मई 2023 को जारी की गई थी। इसमें कबीरधाम जिले के 2238 किसानों के खाते में राशि अपूर्ण जानकारी के कारण हस्तांतरित नहीं हो पाई थी।
यह जानकारी प्रदेश के वन मंत्री व कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर के संज्ञान में आई। उन्होंने तत्काल कार्यवाही करते हुए कलेक्टर कबीरधाम जन्मेजय महोबे को निर्देश दिया कि इन किसानों के खातों को अपडेट (अद्यतन) करवाकर किसान न्याय योजना की राशि इसमें शीघ्र हस्तांतरित करवाई जाए।
वन मंत्री के निर्देश के फलस्वरूप किसानों के खाते में 02 करोड़ 09 लाख 85 हजार रूपए की राशि हस्तांतरित हो गई।
पहले किस्त में मिली थे 79 करोड़ से अधिक की राशि-राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कबीरधाम जिले में लाभान्वित होने वाले किसानें की संख्या 01 लाख 11 हजार 373 है। पहली किस्त में 79 करोड़ 45 लाख 47 हजार रूपए किसानों के खाते में हस्तांतरित हुए थे अब 02 करोड़ 09 लाख 85 हजार रूपए की राशि और हस्तांतरित कर दी गई है।
किसानों के खाते में 04 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि हस्तांतरित की जाती है। किसानों को दूसरी किस्त की राशि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को मिलेगी।
गत वर्ष कबीरधाम जिले में किसानों को 04 किस्तों में 310 करोड़ 11 लाख 04 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई थी।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान के समर्थन मूल्य की राशि के अलावा किसानों को प्रति एकड़ 09 हजार के मान से प्रदान की जाती है।
23 नए धान खरीदी केन्द्र खुले, संख्या बढ़कर हुई 107
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को उनके धान का उपज का सही दाम मिले और किसानों धान बेचने में उन्हे कम लागत लगे।
इसके लिए भी नीति बनाकर प्राथमिक सेवा सेवा सहकारी समितियों पुर्नगठन और नए धान खरीदी केन्द्र भी बनाए गए है।
कबीरधाम जिले में वन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर के अनुरोध पर मुख्यमंत्री बघेल के मंशानुरूप राज्य शासन द्वारा जिले में किसानों की सहुलियतों को ध्यान में रखते हुए 30 नए प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों को पुर्नगठन किया है।
पहले जिले में 60 समितियों हुआ करती थी। अब बढ़कर 90 प्राथमिक सेवा सहकारी समितियां हो गई है। इसी प्रकार किसानों की आमदानी बढ़ाने और कृषि लागत कम करने का भी पुरजोर प्रयास किया गया है।
कैबिनेट मंत्री अकबर के आग्रह पर राज्य शासन द्वारा 23 नए धान खरीदी केन्द्र बनाए गए है। पहले जिले में धान खरीदी 87 थी। किसानों के आग्रह पर 23 नए धान खरीदी केन्द्र खोले गए अब जिले में 87 से बढकर 107 धान खरीदी केन्द्र हो गए हैं।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की 03 नई शाखाएं खुली, किसानों को मिल रही है सुविधाएं
किसानों की हितों को ध्यान में रखते हुए जिले में लगातार बैंकिग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अकबर के प्रयासों से जिले के ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैक की तीन नई शाखाएं खोली गई है।
इस सुविधा का लाभ किसानों को सीधा मिल रहा है। जिले के रेगाखार, रबेली और तरेगांव जगल में बेंकिग सुविधाएं खुलने से हजारों किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है।
इस प्रकार नए समितियां, नए धान खरीदी केन्द्र और बैकिंग सुविधा बढ़ने से किसानों की आमदानी बढ़ी है और कृषि लागत सहित वाहन भाड़ा भी कम हुए है। किसानों की समृद्धि और उन्हे सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
कबीरधाम जिले के किसानो के मांग के अनुरूप वनाचंल के रेंगाखार, तरेंगांव जंगल और मैदानी क्षेत्रों के ग्राम रबेली में बैंक का शुभारंभ किया गया है।
इन स्थानों में बैंक के खुलने से जिले के 10924 पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ रहा है। बैंक के लिए इस क्षेत्र की यह वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे पूरा किया गया। बैंक खुलने से अब ग्रामीणों को समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है।
पहले बैंक के कार्य और पैसा निकालने के लिए दूर नगर क्षेत्र जाना पड़ता था। लेकिन अब क्षेत्रवासियों के लिए बैंक खुलने से सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
