मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से नागरिकों को अपने घर के पास ही मिल रही है निःशुल्क ईलाज की सुविधा…
अब तक करीब 55 लाख लोगों ने उठाया फायदा
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, की राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न
मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजना के तहत राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल उपकरण एवं जरूरी दवाओं की उपलब्धता के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लोगों को घर के पास ही निःशुल्क ईलाज की सुविधा प्रदान करने की जिलेवार समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को मोबाइल मेडिकल यूनिट में ईलाज कराने वाले मरीजों को जरूरत पड़ने पर अन्य अस्पतालों में रिफर करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। इस संबंध में उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग में आवश्यक समन्वय की भी बात कही।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि शहरी क्षेत्र के स्लम एवं नगर के अन्य क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अब तक करीब 55 लाख जरूरतमंदों का इलाज मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल द्वारा स्लम बस्तियों में लोगों के घरों के पास ही पहुंचकर किया गया है। इस योजना के माध्यम से अब तक 14 लाख 87 हजार 651 मरीजों की पैथालॉजी टेस्ट की जा चुकी है। साथ ही 47 लाख 75 हजार 845 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी दी गई हैं।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के नगरीय निकायों की स्लम बस्तियों में 72 हजार 724 कैम्प लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच व उपचार कर दवाईयां दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में 144 मेडिकल मोबाइल यूनिट वर्तमान में संचालित है। अधिकारियांे ने बताया कि शीघ्र ही 6 और मेडिकल मोबाइल यूनिट संचालित किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे सहित स्वास्थ्य एवं राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।
