नहीं तो रोक देंगे जी20 घोषणापत्र, भारत आ रहे रूसी विदेश मंत्री की चेतावनी; क्या मांग?…
जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आ रहे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुली चेतावनी दी है।
लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि रूस इस महीने के जी20 समिट के घोषणापत्र को रोक देगा अगर उसके विचारों को नहीं दर्शाया गया।
लावरोव ने कहा कि रूस जी-20 शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणापत्र को तब तक रोकेगा जब तक कि यह यूक्रेन और अन्य संकटों पर मॉस्को की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं किया जाता।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में नौ से 10 सितंबर को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता जताई है।
उनकी जगह रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे।
यूक्रेन में युद्ध अपराधों के संदेह में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने मार्च में पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसके बाद से पुतिन के विदेश यात्रा करने की जानकारी नहीं है। लावरोव ने प्रतिष्ठित मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में छात्रों से कहा, “अगर हमारी स्थिति प्रतिबिंबित नहीं होती है तो सभी सदस्यों की ओर से कोई सामान्य घोषणा नहीं की जाएगी।”
रूस यूक्रेन युद्ध को ‘अहंकारी पश्चिमी देशों’ के साथ अस्तित्व की लड़ाई के रूप में पेश करता है, जिसके बारे में पुतिन का कहना है कि वह रूस को खत्म करना चाहते हैं और उसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं।
हालांकि पश्चिमी देश ऐसे किसी भी इरादे से इनकार करते हैं। हालांकि उनका कहना है कि यूक्रेन युद्ध के मैदान में रूस को हरा दे। पश्चिमी देशों ने आक्रमण के जवाब में कई दौर के व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। चीन, भारत और ब्राजील जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों ने शांति का आह्वान किया है, लेकिन मॉस्को के साथ अपने स्वयं के संबंध निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है। चीन ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार मुहैया कराकर युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
लावरोव ने कहा कि पश्चिम ने शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए बैठकों में यूक्रेन का मुद्दा उठाया था, जिस पर रूस ने जवाब दिया था कि “हमारे लिए यह मुद्दा बंद हो गया है”। उन्होंने पश्चिम पर अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया और सुझाव दिया कि, यदि जी20 बैठक में आम सहमति नहीं बन पाती है, तो जी20 अध्यक्ष द्वारा एक गैर-बाध्यकारी विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। लावरोव ने कहा, जी20 क्षमताओं के क्षेत्र में विशिष्ट निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी सभी को अपनी बात रखने का अवसर देता है।
इससे पहले रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध के अलावा सभी मुद्दों पर जी20 देशों के बीच आम सहमति है और इस विवादास्पद विषय को नेताओं के बयान के मसौदे से हटा दिया जाना चाहिए ताकि अगले सप्ताह समूह के शिखर सम्मेलन में इसके जारी होने का मार्ग प्रशस्त हो सके।
अलीपोव ने कहा कि रूस जी20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत उसकी प्राथमिकताओं का “खुले तौर पर” समर्थन कर रहा है। इसके साथ ही उम्मीद जताई कि शिखर सम्मेलन भारत और पूरे विश्व के लिए “बड़ी कामयाबी” होगी। यूक्रेन संकट का वर्णन करने वाले पाठ को लेकर रूस-चीन गठबंधन तथा पश्चिमी देशों के बीच तीखा मतभेद है। अलीपोव ने विदेशी संवाददाता क्लब में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा, “स्पष्ट है, स्थिति जटिल है। यूक्रेन (मुद्दे) पर आम सहमति नहीं है।”
