कल से धमतरी जिले सहित प्रदेश भर में शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, तैयारियां अंतिम दौर में

सोसायटियो में नाप तौल, बारदाना, कम्प्यूटर उपकरण, भंडारण परिवहन आदि की हो रही तैयारियां

धमतरी। धमतरी जिले सहित प्रदेश भर में कल 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। धमतरी जिले में धान खरीदी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा कर चुके है। और सम्पूर्ण तैयारियों के साथ कल से जिले के सभी सोसाटियों में धान खरीदी का शुभारंभ किया जायेगा।
इस वर्ष जिले में पिछले साल के 100 केंद्रों की तुलना में 8 नए उपार्जन केंद्र बढ़ाए गए हैं। इस तरह अब जिले के किसान कुल 108 धान उपार्जन केंद्रों में अपना धान विक्रय कर सकेंगे। इस वर्ष नए उपार्जन केंद्रों में भुसरेंगा, अटंग, सिलघट, सिलौटी, सिंधोरीखुर्द, बुड़ेनी, राजपुर और टांगापानी शामिल हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों से धान की सुगम, व्यवस्थित एवं पारदर्शी खरीदी के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, नापतौल उपकरण, मानव संसाधन, कम्प्यूटर एवं आईटी व्यवस्था तथा धान के सुरक्षित भंडारण और परिवहन की तैयारियां की गई हैं। प्रत्येक उपार्जन केंद्र में नोडल अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। ये अधिकारी केंद्रों का सतत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित टोकन की तिथि एवं समय के अनुसार ही धान उपार्जन केंद्रों में पहुंचे। धान को निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप तैयार कर केंद्रों में लाएं तथा खरीदी प्रक्रिया में सहयोग करें। इससे उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था बनाए रखने और सभी किसानों का धान सुविधाजनक ढंग से खरीदे जाने में मदद मिलेगी।
कलेक्टर ने बैठक लेकर अधिकारियों को किया निर्देशित
बता दे कि कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने धान खरीदी सुचारु रुप से संचालित कराने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया है कि सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित रहें। टोकन वितरण, भीड़ प्रबंधन, धान की गुणवत्ता जांच, नापतौल, बारदाना उपलब्धता, परिवहन एवं भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को खरीदी प्रक्रिया के दौरान नियमित निरीक्षण करने तथा किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ धमतरी जिले में भी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य आगामी 15 नवंबर से प्रारंभ होगा। किसानों की सुविधा, खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा समयबद्ध उपार्जन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
66 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य, बनाये गए 6 चेकपोस्ट
जिले के लिए इस खरीफ विपणन वर्ष में 66 लाख क्विंटल धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बोरई, बनरौद, सांकरा, बांसपानी, जैतपुरी और मोहेरा में कुल 6 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्ट में जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी-कमचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
प्रथम दिन धान बेचने अन्नदाताओं ने कटाए टोकन
धान खरीदी के प्रथम दिवस 15 नवंबर के लिए अब तक जिले के 83 उपार्जन केंद्रों में 554 किसानों द्वारा टोकन कटाया जा चुका है। इन किसानों से लगभग 20 हजार क्विंटल धान खरीदी प्रस्तावित है। टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तिथि एवं समय पर धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उपार्जन केंद्रों में अनावश्यक भीड़ और प्रतीक्षा की स्थिति न बने।
समिति गठित, सुबह 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक उपस्थित रहकर करनी होगी खरीदी कार्य की निगरानी
धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं किसान हितैषी बनाने तथा वास्तविक किसानों को शासन की योजना का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में समिति स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है। जारी आदेश के अनुसार निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) का धान वास्तविक किसानों से ही खरीदा जाए। समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक खरीदी केन्द्र में उपस्थित रहकर खरीदी कार्य की निगरानी करनी होगी। इस दौरान धान की सही तौल, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की प्रमाणिकता तथा खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान नहीं होगा उपार्जित
किसानों द्वारा लाए गए धान की नमी की जांच प्रतिदिन आद्र्रतामापी यंत्र से की जाएगी। शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान खरीदी योग्य नहीं होगा। इसी तरह निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए जाने अथवा पुराना धान होने पर भी खरीदी नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में धान के तीन नमूने तैयार किए जाएंगे। इनमें से एक नमूना पावती सहित संबंधित किसान को वापस किया जाएगा तथा शेष दो नमूने परीक्षण के लिए समिति के पास सुरक्षित रखे जाएंगे।
कोचियों और बिचौलियों पर रहेगी विशेष निगरानी
धान खरीदी केन्द्रों पर कोचियों एवं बिचौलियों के माध्यम से धान की बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से धान विक्रय करने का प्रयास करता है, तो तत्काल प्रकरण दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को भी अपने प्रभार क्षेत्र के खरीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा धान विक्रय किए जाने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों की सुविधा और शिकायतों के निराकरण पर जोर

खरीदी केन्द्रों में प्रतिदिन किसानों से खरीदे गए धान की मात्रा की कृषकवार सूची तैयार कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यह सूची एक सप्ताह तक प्रदर्शित रहेगी, ताकि खरीदी की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सके। निगरानी समितियों को स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही केन्द्रों में पर्याप्त नए एवं पुराने बारदानों का भंडारण, उनकी नियमित आपूर्ति तथा खरीदे गए धान के समयबद्ध परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक खरीदी केन्द्र के मुख्य द्वार पर शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य की दर प्रतिदिन कपड़े के बैनर के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की पर्याप्त उपलब्धता और उनका नापतौल विभाग से सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। खरीदी केन्द्रों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालयों को भेजनी होगी।
अधिकारियों को नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी
कलेक्टर द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व), खाद्य अधिकारी, उपायुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विपणन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों एवं नियुक्त नोडल अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी केन्द्रों को निर्धारित समय पर खोलने, गुणवत्ता के अनुरूप धान खरीदी, सही वजन तथा भुगतान एवं बारदानों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। जिले में धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला विपणन कार्यालय धमतरी के दूरभाष क्रमांक 07722-232808 सहित कुरूद एवं नगरी क्षेत्र के लिए निर्धारित संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।
नोडल अधिकारियों की बैठक, सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट लगाकर अवैध धान आवक पर निगरानी के निर्देश

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने संतोष नेताम महानदी सभाकक्ष में धान खरीदी के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के पहले सभी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या बिचौलियों की सक्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित की जाए। बैठक में कलेक्टर ने कृषक उन्नति योजना की जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। धान खरीदी में अवैध धान की आवक रोकने के लिए कलेक्टर ने बोरई, मगरलोड, सिंहपुर मार्ग सहित अन्य जिलों से लगे सीमावर्ती गांवों में चेकपोस्ट स्थापित कर सघन निगरानी रखने के निर्देश दिए।