207 सरकारी स्कूलों को 30 साल की लीज पर देने की तैयारी पर सरकार जनता को दे जवाब – नमन बंजारे
आदिवासी विद्यार्थियों की सफलता पर दी बधाई, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार से सहयोग की मांग

धमतरी। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के 207 सरकारी स्कूलों को 30 साल की लीज पर निजी संस्थाओं को सौंपने के प्रस्ताव पर एन एस यू आई नेता एवं जिला उपाध्यक्ष नमन बंजारे ने सरकार से जवाब मांगा है।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल गरीब, मजदूर और किसान परिवारों के बच्चों की शिक्षा का मजबूत आधार हैं। सरकार इन्हें निजी संस्थाओं को देने की तैयारी करने के बजाय शिक्षकों की नियुक्ति, भवन और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दे। निजी संस्थाओं के हाथों में व्यवस्था जाने पर गरीब बच्चों की शिक्षा और भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, सरकार यह स्पष्ट करे।
नमन बंजारे ने मांग की कि इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए, अभिभावकों और छात्र संगठनों से चर्चा की जाए तथा गरीब विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए।नमन बंजारे ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखीं जिनमे प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए और सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में देने की तैयारी रोकी जाए।गरीब विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा की गारंटी सरकार स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करे।निजी संस्थाओं द्वारा निर्धारित की जाने वाली फीस पर नियंत्रण और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए,अभिभावकों, छात्र संगठनों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए बिना कोई निर्णय न लिया जाए।30 साल की लीज और अनुबंध की सभी शर्तें सार्वजनिक की जाएं, ताकि जनता को पूरी जानकारी मिल सके।
वहीं, धमतरी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह के 13 विद्यार्थियों की नीट में सफलता पर उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे जिले और आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय है। विशेष रूप से राधेश्याम और डिम्पल की उपलब्धि सराहनीय है। सरकार इन विद्यार्थियों की आगे की चिकित्सा शिक्षा, छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करे, ताकि प्रतिभाशाली बच्चों को संसाधनों के अभाव में पीछे न रहना पड़े।नमन बंजारे ने कहा कि शिक्षा अधिकार है, व्यापार नहीं। सरकार को सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, न कि उसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी करनी चाहिए।