30 साल के लिए 207 विद्यालयों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, शिक्षा के बाजारीकरण से गरीब बच्चों का भविष्य खतरे में – लेखराम साहू

कुरूद। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुरूद विधानसभा के पूर्व विधायक लेखराम साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करने में विफल सरकार अब 207 शासकीय विद्यालयों को 30 वर्षों के लिए पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी कर रही है। यह शिक्षा के बाजारीकरण की दिशा में चिंताजनक कदम है।
साहू ने आगे कहा कि निजी प्रबंधन के हाथों में विद्यालयों की व्यवस्था जाने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने की आशंका है। सरकार स्कूलों को मजबूत करने के बजाय निजी हाथों में सौंपने का रास्ता अपना रही है।उन्होंने शिक्षकों से भी इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा कि आज सरकारी स्कूलों के भविष्य पर सवाल है, कल शिक्षकों की नौकरी और भविष्य पर भी संकट आ सकता है।लेखराम साहू ने कहा कि शिक्षा सेवा का माध्यम है, व्यापार का नहीं। सरकारी स्कूलों का निजीकरण देश की शिक्षा व्यवस्था और गरीब बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की।
