पिछड़ा वर्ग महिलाओं को आबादी के अनुसार 60 फीसदी कोटा का दिया जाये लाभ-शत्रुहन सिंह साहू

भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में महिला आरक्षण हेतु कोई प्रावधान नहीं हैं, तो फिर आम सहमति बनाए बगैर मौजूदा महिला आरक्षण विधयेक को लागू करना केवल एक राजनीतिक प्रपंच, बेईमानी और धोखाधड़ी है। देश में पिछड़े वर्गों के महिलाओं की तादाद आधी आबादी की 60 फीसदी है, जिनके विकास को दरकिनार कर मौजूदा महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना केवल मुट्ठी भर संपन्न महिलाओं को लाभ पहुँचाना होगा। उक्त बातें अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू ( संस्थापक -ओ.बी.सी (अन्य पिछड़ा वर्ग) संयोजन समिति छ.ग. ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा.श्री साहू ने प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा आरक्षण बिल लागू करने से पहले इसमें पिछड़े वर्गों की महिलाओं की आबादी के अनुसार 60 फीसदी कोटा का प्रावधान करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संघ के स्टैंड पर रचनात्मक कदम उठाने की अपील करते हुए कहा बिल में सुधार नहीं हुआ तो संघ विद्रोह का झंडा उठाएगा |