महीनो से नहीं मिली पीएम आवास योजना की किश्त, हितग्राही लगा रहे निगम के चक्कर

किस्त में देरी से महीनो तक किराए में रहना पड़ रहा हितग्राहियों को, गरीबों पर पड़ रहा अतिरिक्त आर्थिक बोझ
धमतरी । गरीबों के स्वयं के आशियाने के सपने को साकार करने सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है जिसके तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से हितग्राही को 2.28 लाख रुपए सीधे खाते में प्रदान किया जाता है जिससे अब तक हजारों गरीबों का स्वयं का पक्का मकान बन चुका है लेकिन वर्तमान में यह योजना धीमी गति से आगे बढ़ रही है। पात्र हितग्राहियों के खाते में किश्त की राशि पहुंचने में काफी देर हो रही है जिससे आवास निर्माण का कार्य अटक रहा है बता दे की पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1.50 लाख और राज्य सरकार द्वारा 78.75 हजार रुपए दिए जाते हैं। कुल 2.28 लाख रुपए चार किश्तों में हितग्राहियों के खाते में कार्य प्रगति रिपोर्ट के आधार पर एक के बाद एक किश्त आती है कई आवास ऐसे हैं जिनका कार्य तीन किश्तो तक पूरा हो चुका है फोटो रिपोर्ट सबमिट हो चुका है बावजूद उनका एक ही किश्त आया है। कुछ हितग्राही ऐसे हैं जो आवास पास होने पर मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया, पुराने कच्चे मकान को तुड़वाकर अपने पास जुटाई गई कुछ रकम से आवास निर्माण कार्य इस उम्मीद से शुरू करवा दिया जाता है कि काम होते ही किश्त आती जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ऐसे में उन्हें बिल्डिंग मटेरियल सामान उधार लेकर लाना पड़ रहा है। साथ ही ठेकेदार को साप्ताहिक भुगतान करना पड़ रहा है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। हितग्राही मकान तुड़वाकर किराए के मकान में निवास कर रहे हैं और किस्त में देरी के कारण आवास का काम अटकने से निर्माण का समय बढ़ता जा रहा है ऐसे में हितग्राहियों को बेवजह ज्यादा समय तक किराए के मकान में रहना पड़ रहा है इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

हितग्राही किश्त की उम्मीद में आए दिन निगम के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उन्हें कर्मचारियों से यही जवाब मिलता है कि जैसे ही शासन से किश्त की राशि आएगी वैसे ही हितग्राहियों के खाते में राशि डाली जाएगी. निगम द्वारा किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। सर्वेयर द्वारा समय पर सर्वे कर जियो टैगिंग कर आवास कार्य का फोटो साइट पर अपलोड किया जा रहा है. फाइल आगे बढ़ाया जा रहा है देरी शासन स्तर से राशि मिलने में हो रही है।