रिजनल डायरेक्टर, भारत सरकार ने जिले में पीएम जनमन योजना की समीक्षा की

शासन की योजनाओं से विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग को लाभान्वित करना ही योजना का उद्देश्य

धमतरी, रिजनल डायरेक्टर, भारत सरकार , आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय श्री संदीप शर्मा ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में पीएम जनमन योजना के तहत् जिले में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना का मूल उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), परिवारों और बस्तियों तक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को पहुंचाकर उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। पीएम जनमन योजना अंतर्गत कमजोर जनजाति समूहों के बसाहटों में विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, एसडीएम धमतरी डॉ विभोर अग्रवाल, एसडीएम सिहावा श्रीमती गीता रायस्त, सीएमएचओ डॉ मंडल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती रेशमा तिवारी, उपसंचालक कृषि श्री मोनेश साहू, डीपीएम सुश्री प्रिया कंवर के अलावा विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि जिले में अधिकतम क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने आगे और अच्छा कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन की इन योजनाआंे से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को लाभान्वित करने हेतु सबसे जरूरी है, इनका आधार पंजीयन होना। संबंधित अधिकारी इन क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर आधार पंजीयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों से आधार पंजीयन का किसी भी प्रकार का शुल्क न लेवें।

बैठक में रिजनल डायरेक्टर श्री शर्मा ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग वाले ऐसे क्षेत्र जहां स्कूलों की दूरी अधिक है, उन क्षेत्रों का सर्वे करायें, आवश्यकतानुसार नये स्कूलों हेतु प्रस्ताव भेजें। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोग जिन्होंने किन्ही कारणों से पढ़ाई छोड़ दी है, उसकी भी जानकारी देवें। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के किसानों को किसान क्रेेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि से लाभान्वित करने हेतु पहल करें। श्री शर्मा ने खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि इन वर्ग के लोगों को समय पर पूरा खाद्यान्न मिले इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही उज्जवला योजना के तहत् पात्र हितग्राहियों को शत-‘प्रतिशत लाभान्वित करें। इस दौरान अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उसका निराकरण करें। योजना की जानकारी देने हेतु शिविरों का भी आयोजन करें। उन्होंने कहा कि आजीविका के साधन बढ़ाने हेतु इन वर्ग के लोगों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जायेगा, इसके लिए संबंधित अधिकारी हितग्राहियांे एवं समूहों का चयन पूर्व से कर लेवें। श्री शर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने में बैंकिग क्षेत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से हितग्राही को सब्सिडी आदि दी जाती है, विषेश पिछड़ी जनजाति वर्ग के हितग्राहियों का खाता खोलते समय बैंकिग क्षेत्र के अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि इनका खाता जीरों बैलेंसे में खुले और इनसे किसी भी प्रकार की राशि की मांग न कि जाये।