छात्रवृत्ति योजना में ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ हो रहा है भेदभाव- ओबीसी संयोजन समिति
राजभवन में लंबित "आरक्षण संसोधन विधेयक 2022" पर जल्द हस्ताक्षर करने की अपील अन्यथा आंदोलन की दी चेतावनी दी
धमतरी शासन द्वारा दी जा रही छात्रवृति योजना मे ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के छात्र छात्राओं के साथ हो रहे भेदभाव के विरोध मे ओबीसी संयोजन समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा जिलाधीश धमतरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया गया कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की छात्रवृति के लिए आय की अधिकतम सीमा 100000 एक लाख रूपये को बढ़ाकर 250000 ढाई लाख रुपए कर उन्हे भी एस टी एस सी छात्र छात्राओं के बराबर छात्रवृति देने तथा छत्तीसगढ़ में पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में करीब 2 लाख की आयु सीमा के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था उन्हें भी विभाग की ओर से जारी ऑनलाइन सेवा द्वारा टेंपरेरी रिजेक्ट मोड पर रखकर आवेदन को खारिज किया जा रहा है जिसे पूर्ववर्ती आय सीमा 2 लाख के आधार पर स्वीकार कर ओबीसी के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाने की मांग किया गया है |विदित हो कि ओबीसी के विद्यार्थियों को छात्रवृति के लिए आय की अधिकतम सीमा 100000 रु कर अन्य वर्गों की तुलना में बहुत कम छात्रवृति देने का प्रावधान किया गया है इस प्रकार जानबूझकर ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जिस कारण ओबीसी वर्ग के लोगों में आक्रोश फैलते जा रही है | ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव के विरोध में ओबीसी संयोजन समिति जिला इकाई धमतरी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया ज्ञापन सौंपने वालों ने मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष चोवा राम साहू जिला प्रभारी समारोह सिन्हा, ब्लॉक अध्यक्ष सडानंद, जिला संगठन प्रभारी नेकराम, संरक्षक चौथ राम, समिति के सलाहकार राम विशाल, नरेश सिंहा, शंकर देवले, कोषाध्यक्ष नीलेश्वर साहू, मीडिया प्रभारी आशीष कुमार सहित बड़ी संख्या में संगठन के लोग उपस्थित रहे |