फिर से आरक्षण समीक्षा समिति की आवश्यकता क्यों ? – अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू

धमतरी । राज्य की आरक्षण प्रावधानों की समीक्षा के लिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अध्यक्षता में तीन एसटी वर्ग से, एक एससी और दो ओबीसी वर्ग के साथ में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव सहित कुल 8 सदस्य वाली स्थायी समिति का गठन किया गया है जबकि इससे पूर्व काग्रेस सरकार द्वारा सभी दलों की सहमति से लाई गई आरक्षण संसाधन विधेयक 2022 आज भी राजयपाल के कार्यालय में अटकी हुई है जिसे लागू करवाने के बजाय पुन: कमेटी गठित करना आरक्षण विषय को लटकाने के अलावा और कुछ भी नहीं है इस विषय पर ओबीसी संयोजन समिति ने 13 जून को प्रदेश स्तरीय गूगल मीटिंग कर गंभीर चिंतन मनन उपरान्त समिति के स्थाई सदस्यों से मिलकर सामाजिक न्याय के मसौदे और समिति के उद्देश्यों का एक प्रस्ताव सौंपने का निर्णय लिया ताकि आरक्षण के समस्याओं के साथ ही नई भर्ती, पदोन्नति, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ कार्यवाही, ओबीसी छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में समानता और खासकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 27 प्रतिशत की आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए आरक्षण संशोधन विधायक 2022 पर राज्यपाल का हस्ताक्षर करवा कर छत्तीसगढ़ में लागू करवाने की रणनीति पर काम किया जा सके। समिति के संस्थापक एडवोकेट शत्रुहन सिंह साहू ने बताया कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो वे ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकार देने की बात पर केवल आयोग बनाकर खाना पूर्ति करने का काम करते आ रहे है अब तक कई आयोग का गठन किया गया किंतु उन अयोगी की सिफारिश को लागू करने के बजाय और नहीं आयोग का गठन सरकार की मनसा पर प्रश्न चिन्ह लगता है ओबीसी समाज के हित के लिए बनाई गई राष्ट्रीय मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के 44 साल बाद भी लागू नहीं होना और केवल नई-नई आयोग बनाकर आरक्षण नीति को लटकाने का प्रयास किया जाना देश के विकास में बाधा पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं है। संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष टिकेश्वर साहू ने बताया कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में विपक्ष भी इस मुद्दे पर केवल लीपापोती करने का प्रयास कर रही है।वह स्थिति अलग थी जब हम मध्य प्रदेश शासन में शामिल थे 16 नवंबर 1992 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया है Óलेकिन सरकारों की ऐसी क्या मंशा है की बहुसंख्यक उत्पादक वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए उनका ध्यान जाता ही नहीं है और आज पीछे दरवाजे से अनचाहे तरीके से सवर्णों की भर्ती किया जा रहा है मीटिंग में सभी सदस्यों ने सहमति बनाए और आरक्षण समीक्षा समिति के सदस्यों से मुलाकात करके अपनी प्रस्तावित मांगों को पूरा करने के लिए बात रखेंगे।