साय सरकार का एक साल का कार्यकाल रहा बहुत ही निराशा जनक – लेखराम साहू
कुरुद के पूर्व विधायक ने कहा, बिजली बिल एवं खाद्य पदार्थों के दामों में बेहताशा वृध्दि होने के कारण किसान, मजदूर, व्यापारी व आमजनता है परेशान
कुरूद के पूर्व विधायक लेखराम साहू ने कहा की मोदी की गारंटी विष्णु देव साय के कुशासन के एक साल के उपरांत लगातार बिजली बिल एवं खाद्य पदार्थों में बेहताशा वृध्दि होने के कारण किसान मजदूर और व्यापारी आमजनता परेशान है सुरक्षा निधि के नाम से अवैध रूप से बिजली विभाग में पैसा जमा करवा रहे है जिसे आमजनता में निराशा है चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानो के धान 3100 रूपए प्रति क्विन्टल खरीदने की घोषणा किये थे और एक मुश्त राशि किसानो को भुगतान करने का वादा किया था यह वादा किसानो के लिए अभिशाप बन कर रह गया है और दस हजार रूपए नगद तुरंत किसानो को देने का वादा किया गया था लेकिन सोसायटी से जानकारी लेने से पता चला है की किसानो की धान बेचने के 72 घंटो के बाद किसान के खाता में पैसा आने के बाद दस हजार रुपया सोसायटी में दिया जा रहा है.लेखराम साहू का सरकार से मांग है कि किसानो के धान बेचने के बाद तत्काल दस हजार रूपए दिया जाये सोसायटी में किसानो के धान का ऑनलाइन टोकन नहीं कांटा जा रहा है जिसे किसानो को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड रहा है सोसायटी में सरकार द्वारा खरीदा गया धान का उठाव नहीं होने के कारण सोसायटी में धान खरीदी बंद होने के स्थिति में है चूँकि राईस मिल वालो का लगातार हड़ताल चल रहा है कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राईस मिल वालो को धान के मिलिंग के लिए प्रति क्विंटल 120 रुपया दिया जा रहा था जिसमे कटोती कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 60 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है पहले सरकार द्वारा ट्रांसपोटिंग चार्ज दूरी के अनुसार दिया जाता था लेकिन विष्णु देव सरकार ने धान उठाव 14.32 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है राईस मिलरो द्वारा धान चाहे कांकेर से उठाए या जगदलपुर से उनको 14.32 रुपया प्रति क्विंटल ही राशि प्राप्त होगा ऐसा नियम बनाकर सरकार राईस मिलरो के साथ छल कर रहा है पहले राईस मिलरो के द्वारा सोसायटी से डायरेक्ट धान उठाव होता था जिसे सोसायटी में धान का जमावडा नहीं होता था और किसानो को धानबेचने में कोई समस्या नहीं आती थी जबकि साय सरकार के द्वारा सोसायटी से धान संग्रहण केंद्र में ले जाने के लिए 70 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज दिया जा रहा है जिससे सरकार को अतरिक्त दोहरा वित्तीय भार पड़ रहा है .कुरूद के पूर्व विधायक लेखराम साहू ने छतीसगढ़ सरकार से मांग किया कि राईस मिल एसोसिएसन के मांग का निराकरण तत्काल करे.