आयुष्मान कार्ड बनाने स्कूल सहित ग्रामों में चलाएं अभियान, कोई परिवार छूटे न-कलेक्टर
छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक की करें तैयारी
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
धमतरी. कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी ने आज समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंम्बित प्रकरणों की समीक्षा की और निर्देशित किया कि राजस्व सहित जनहित के कार्यों से जुड़े हुए प्रकरणों में शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और दिए गए निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री रघुवंशी ने जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाने और जरूरतमंद पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। उन्होंने स्कूलों में बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनवाने शिविर लगाने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने गौठान में नियमित गोबर खरीदी, वर्मी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव गाँधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों के सत्यापन और पात्रतानुसार लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शासन की फ्लैगशिप योजना एवं वर्मी कम्पोस्ट के भंडारण तथा वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बदलने वाली है। उन्होंने ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार उत्पाद की बिक्री के लिए एकरूपता दिखाते हुए समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, संयुक्त कलेक्टर श्री ऋषिकेश तिवारी, एसडीएम धमतरी डॉ.विभोर अग्रवाल, एसडीएम कुरूद श्री सोनाल डेविड सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री रघुवंशी ने आगामी 17 जुलाई हरेली तिहार से प्रारंभ होने वाले छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक की तैयारी और आवश्यक प्रपत्र में जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में स्कूली विद्यार्थियों के बनाए जा रहे जाति प्रमाणपत्र की धीमी गति पर नाराजगी जताई और निर्देशित किया कि क्लस्टर स्तर पर शिविर का आयोजन कर जाति प्रमाण पत्र बनाएं और विद्यार्थियों को प्रदाय किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन संबंधी कार्यों का संपादन निश्चित समय सीमा में गंभीरता एवं प्राथमिकता से किया जाए।