सरकार व राईस मिलरों के बीच गतिरोध समाप्त कराने अहम कड़ी बने भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा, मिलरो ने जताया आभार

जिले के विकास, समस्याओ के निराकरण एवं मांगो को पूरा कराने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्री रोहरा

धमतरी। प्रदेश भर के राईस मिलरों व राज्य सरकार के बीच गतिरोध जारी था जिसके चलते राईस मिलर्स कस्टम मीलिंग कार्य से दूरी बनाये हुए थे। इससे अर्थव्यवस्था तो प्रभावित हो रही थी साथ ही खरीदी केन्द्रो से धान का पर्याप्त उठाव नहीं हो पाने से अधिकांश खरीदी बंद होने की नौबत आ गई थी। चूंकि जिले में 200 से अधिक राईस मिले है जो कि धमतरी जिले के साथ ही लगभग आधा दर्जन जिलो के धान का उठाव कर मीलिंग कार्य करते है। इसलिए धमतरी के मिलरों की हड़ताल से भी कस्टम मीलिंग पूरी तरह प्रभावित था। मिलरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने मिलरों से चर्चा कर उनकी मांगो व समस्याओं को प्रदेश संगठन व राज्य सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखा। साथ ही हड़ताल खत्म कराने मांगो को पूरा कराने की दिशा में लगातार प्रयासरत रहे। इस संबंध में श्री रोहरा ने सरकार के नुमाइंदो से जिले के कुछ राईस मिलरों की बैठक भी कराई। इस दौरान भी मांगो व कस्ट मीलिंग कार्य को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। आखिरकार सरकार से हुई चर्चा सार्थक हुई। और उचित आश्वासन व मांगो को पूरा करने की दिशा में कदम से राईस मिलरों व शासन के बीच सहमति बनी और मिलर्स पुन: कस्टम मीलिंग कार्य करने राजी हुए। जिले के चावल उद्योग व धान खरीदी कार्य के लिए यह बड़ा सकारात्मक निर्णय साबित हो रहा है। शासन के साथ जारी गतिरोध को खत्म कराने में भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए जिले के राईस मिलरों ने श्री रोहरा का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।
गतिरोध समाप्त होते ही मिलर्स कस्टम मीलिंग के लिए पंजीयन, अनुबंध को गति देते हुए जारी डीओ के अनुसार तेजी से धान उठाव कार्य में जुट गए है। जिससे जिले के खरीदी केन्द्रो में जो मेगाजाम की स्थिति थी और खरीदी बंद होने के हालात बन चुके थे। इससे राहत मिलने लगा है। मिलरों के इस निर्णय से शासन के उद्देश्य व्यवस्थित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पूर्ति हो पायेगी।
उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा जिले के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। उनके प्रयासों का फल है कि अब तक करोड़ो के विकास कार्यो को स्वीकृति मिल चुकी है। जनहित के कई मांगो को वे राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखते है। जिससे मांगो को पूरा कराने में सफल हो रहे है। साथ ही कई समस्याओं को शासन तक पहुचाने में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभा रहे है।