मप्र सरकार फिर कर रही दो हजार करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी
भोपाल. विधानसभा में बजट पेश हो चुका है और इस पर चर्चा होना बाकी है इस बीच राज्य सरकार एक बार फिर खुले बाजार से दो हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 15 मार्च को लिया जाएगा। राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के के मुंबई ऑफिस पर इसके लिए इलेक्ट्रानिक रुप से ऑनलाईन प्रस्ताव बुलाएगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोर बैंकिंग साल्युशन ई कुबेर सिस्टम के जरिए राज्य को कर्ज देने की इच्छुक वित्तीय संस्थाएं चौदह मार्च को सुबह साढ़े दस से साढ़े ग्यारह बजे के बीच कर्ज के लिए प्रस्ताव दे सकेंगी। इनमें से सफलतम निविदा देने वाली वित्तीय संस्था के प्रस्ताव को 15 मार्च को स्वीकृति दी जाएगी और उससे यह कर्ज लिया जाएगा। जो वित्तीय संस्था राज्य सरकार को उसकी शर्तो पर सबसे कम ब्याज दरों पर कर्ज देने को तैयार होगी उससे ही यह कर्ज लिया जाएगा।
यह कर्ज राज्य सरकार पूरे पच्चीस सालों के लिए लेगी और इस कर्ज की अदायगी 15 मार्च 2048 तक की जाएगी। राज्य सरकार पिछले दो माह में ही आधा दर्जन बार कर्ज ले चुकी है और इस अवधि में हर बार दो हजार से तीन हजार करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार पर पहले से ही दो लाख 95 हजार करोड़ का कर्ज है। इसमे खुले बाजार का कर्ज, पावर बांड, राष्ट्रीय अल्प बचत योजना, केन्द्र सरकार से लोन एवं एडवांस, खुले बाजार का कर्ज और अन्य दायित्व शामिल है।
