धमतरी के भवनविहीन व जर्जर शासकीय उचित मूल्य केंद्रों के निर्माण हेतु रंजना डीपेंद्र साहू ने कैबिनेट मंत्री से की मुलाकात, सौंपा मांग पत्र

धमतरी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धमतरी की पूर्व विधायक श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल से सौजन्य भेंट कर धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान केंद्रों की स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने भवनविहीन, जर्जर तथा अन्य भवनों में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान केंद्रों के लिए शीघ्र नवीन भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराने की मांग को लेकर विस्तृत मांगपत्र सौंपा और चर्चा की। श्रीमती रंजना साहू ने बताया कि क्षेत्र के अनेक शासकीय उचित मूल्य दुकान केंद्र स्वयं के भवन के अभाव में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन अथवा अन्य वैकल्पिक स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जिससे हितग्राहियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई केंद्र जर्जर अवस्था में होने से सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी बनी हुई हैं। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक शासकीय उचित मूल्य दुकान केंद्रों के लिए भवन स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किए। मांगपत्र में आमदी, खरतुली, सिवनीखुर्द, खरेंगा, बिजनापुरी, खम्हरिया, बंजारी, कंडेल, सोरम, अछोटा, रांवा, पोटियाडीह, रुद्री, भटगांव, अरौद, बागोडार, लोहरसी, अंगारा, बोरिदखुर्द, तेंलीनसत्ती, सांकरा, लीलर, सारंगपुरी, रत्नाबांधा, भंवरमरा, भोथली, देवपुर, चिखली, परेवाडीह, सम्बलपुर, भानपुरी, दरगहन, लिमतरा, देवरी, सिवनीखुर्द सहित अन्य ग्रामों के केंद्रों की स्थिति का उल्लेख किया गया है, जहाँ भवन निर्माण या मरम्मत की आवश्यकता बताई गई है। इस अवसर पर श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य दुकानें गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, प्रत्येक हितग्राही को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधायुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, धमतरी विधानसभा क्षेत्र के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान केंद्रों को बेहतर सुविधाओं से युक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा है। कैबिनेट मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने मांगपत्र पर आश्वासन देते हुए कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है तथा आवश्यकतानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान केंद्रों के लिए भवन निर्माण एवं मरम्मत की कार्यवाही की जाएगी।