एफ आर के चावल व ओ टी आर को लेकर हुआ मंथन

धमतरी. द फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया राईस मिल मिलर्स की गोवाहाटी , असम की बैठक में सीएमआर चावल ख़रीद के लिए लिये जाने वाले फ़ॉर्टिफ़ाइड चावल और धान से चावल बनाने में चावल रिकवरी कम मिलने का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा ।एसोसिएशन की बैठक गोवाहाटी असम में संपन्न हुई .उल्लेखनीय है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य से फेडरेशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ योगेश अग्रवाल , महासचिव विजय तायल और सचिव प्रमोद जैन शामिल हुए ।

बैठक में भारत सरकार की कुपोषण मुक्त भारत योजना में मिलर्स के सहयोग उपरांत उनके फ़ॉर्टिफ़ाइड चावल स्टेक के ग़लत तरीक़े से फेल करने पर सभी राज्यो के प्रतिनिधियों ने विस्तार से प्रकाश डाला गया ।उल्लेखनीय है कि पहले चावल का सैंपल एफसीआई द्वारा निर्धारित मापदंड जाँच कर स्वीकार करने उपरांत मिलर्स की बिना जानकारी के चावल का सैंपल लेकर उन्हें एफएफएसएआई द्वारा अधिकृत एनएबीएल लैब में पहले एफसीआई द्वारा जाँच रिपोर्ट के आधार पर मानक स्तर का फ़ोर्टिफ़िकेंट ना मिलने पर रेजेक्ट किया गया ।मिलर्स द्वारा इसके विरुद्ध निर्धारित समय अवधि में अपील किए जाने पर सैंपल जाँच सीधे भारत सरकार खाद्य विभाग द्वारा दूसरे एनएबीएल लैब से जाँच करायी गई , जिसमे निर्धारित समय अवधि तक मिलर्स को रिपोर्ट ना देकर बहुत ही विसंगतिपूर्ण ,संदेहास्पद रिपोर्ट देकर पुनः चावल स्टेक को अमानक बताकर सभी राज्यो में सैकडो स्टेक को फेल किया गया .भारत सरकार की फ़ॉर्टिफ़ाइड चावल ख़रीद योजना में मिलर्स का काम केवल 1 प्रतिशत एफआरके का मिक्सिंग करने का होता जिसमे विटामिंस होते हैं ।इसके लिए जो एफआरके मिलर्स को प्राप्त होता है वह या तो सरकार एफआरके निर्माता से टेंडर के ज़रिये लेती है या कुछ राज्यो में मिलर्स एफआरके निर्माता से ख़रीदकर जमा कराता है जिसका पैसा उसे मिलता है।

एफआरके निर्माता द्वारा एनएबीएल लैब से सही गुणवत्ता का एफआरके होने का प्रमाणपत्र ख़रीद के समय मिलर्स को दिया जाता है । जब हमे प्राप्त होने वाले एफआरके की ख़रीद के समय गुणवत्ता सही पायी गई और मिलर्स एफआरके निर्माता भी नहीं तब अन्य किसी भी जाँच में मिलर्स को दोषी मानकर चावल के स्टेक को रेजेक्ट कर मिलर्स को लाखों का नुक़सान सिर्फ़ इसलिए देना की उसने एफआरके सही गुणवत्ता का मिक्स नहीं किया बिलकुल एकतरफ़ा , अव्यहारिक, दोषपूर्ण और अन्यायपूर्ण निर्णय है ।इस बैठक में चेयरमैन जी वी राव ,अध्यक्ष तरसेम सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेश अग्रवाल , महासचिव विजय तायल , सचिव प्रमोद जैन सहित देश के लगभग सभी राज्यो के प्रतिनिधियों ने जहाँ फ़ॉर्टिफ़ाइड चावल की ख़रीद सरकार द्वारा की जा रही है ,इस विसंगति के कारण होने वाले नुक़सान का पुरज़ोर विरोध भारत सरकार के समक्ष करने का निर्णय लिया । अधिकांश प्रतिनिधियों ने इसे भ्रष्टाचार का पोषक भी करार दिया । इस संबंध में प्रभावित मिलर्स की ओर से गंभीर शिकायत फेडरेशन को की गई है , जिन्हें आने वाले समय पर सभी स्तर पर सरकार को अवगत कराते हुए इस महत्वपूर्ण योजना को प्रभावित करने के संबंध में जानकारी दी जाएगी ।
एक ओर मिलर्स फ़ॉर्टिफ़ाइड चावल में प्रताड़ना से परेशान है वहीं बैठक में योगेश अग्रवाल जी द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीक़े ओटीआर जिसमे मिलर्स को धान की तुलना में चावल रिकवरी कम मिलने का विषय रखा जिसे बैठक में स्वीकार करते हुए चर्चा की गई ।सभी पक्षों ने इस बात में योगेश अग्रवाल से सहमती जतायी कि सभी राज्यो में कृषि उपज के लिए जलवायु तथा ज़मीन की उर्वरा शक्ति अलग अलग है , किसानों को बीजो में भिन्नता है , उनके कृषि उपज लेने के तरीक़े अलग अलग हैं लेकिन किसी 1-2 प्रदेश की टेस्ट मिलिंग में मिले सबसे ज़्यादा रिकवरी के आधार पर सभी राज्यो से अधिकतम रीकवरी लेना ग़लत है । इस ओर बार बार सरकार का ध्यान दिलाये जाने के बावजूद मिलर्स को प्रतिपूर्ति के लिए दोषारोपण करना अन्यायपूर्ण है ।
बैठक से पूर्व चावल उद्योग की एक प्रदर्शनी का भी उदघाटन महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी द्वारा किया गया । इसके उपरांत राज्यपाल महोदय फेडरेशन द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने उन्नत तकनीक की मशीनों के उपयोग के आधार पर किसानों को होने वाले फ़ायदे पर विशेष प्रकाश डाला । मिलर्स फेडरेशन ने उनके समक्ष भी फ़ॉर्टिफ़ाइड चावल ओर योगेश अग्रवाल ने ओटीआर का विषय प्रमुखता से रखा ।योगेश अग्रवाल द्वारा रखे गये विषय की विसंगति पर राज्यपाल ने सहमति जताते हुए इसमें एसोसिएशन द्वारा प्राप्त ज्ञापन के आधार पर इसे भारत सरकार को भेजने अपनी सहमति दी ।इस बैठक में फेडरेशन से जुड़े अनेक राज्यो से आये प्रतिनिधियों के साथ बैठक के आयोजक ऑल असम राईस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों एवं मिलर्स ने सहभागिता निभायी ।बैठक का संचालन फेडरेशन के महासचिव विजय तायल ने किया ।