स्टेशनपारावासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच की पहले व्यवस्थापन फिर कार्रवाई की मांग

पार्षद हाशमी के नेतृत्व में प्रभावितो ने व्यवस्थापन की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
धमतरी। बड़ी रेल लाईन का निर्माण जारी है। जिसके तहत स्टेशनपारा क्षेत्र को कब्जा मुक्त रेलवे द्वारा कराये जाना है। लेकिन सालों से काबिज परिवारों को कब्जा खाली कराने के पूर्व व्यवस्थापन की व्यवस्था नहीं हो पाई जिससे कब्जाधारी परेशान है। इसलिए एक बार फिर पार्षद अवैश हाशमी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर स्टेशनपारा वासियों ने पहले व्यवस्थापन करने फिर कब्जा हटाने की मांग की। बुधवार को झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्टेशन पारा के पार्षद रहे अवैश हाशमी को देवार बस्ती बुलाकर समस्याओं से रूबरू करवाए। समस्याओं को शासन तक पहुंचाकर झुग्गी झोपड़ी वालों को हक दिलवाने के लिए शासन से मांग रखने का निवेदन किया था। इस पर गुरुवार को झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अवैश हाशमी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपर कलेक्टर मरकाम से मुलाकात कर हाशमी ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि धमतरी में ब्राडगेज का बनना हम सबके लिए खुशी और गौरव की बात है। बड़ी रेल लाइन से धमतरी का चौमुखी विकास होगा, इसके लिए हम केंद्र और छत्तीसगढ़ शासन का धन्यवाद करते हैं। रेलवे की कार्यवाही से पहले व्यवस्थापन की मांग और लगातार संघर्षों का परिणाम है कि औधोगिक वार्ड के स्टेशन पारा वालों के लिए 287 मकान स्वीकृत हुआ जो कि जैविक खाद के पास बन रहा है, जिसमें 80 बन चुके हैं। बाकी का कार्य लॉकडाउन के समय से बंद था, जिसके लिए भी संघर्ष किए। पीएम आवास निर्माण कार्य जल्द कराने की मांग को महापौर विजय देवांगन ने गंभीरता से लिया और बाकी बचे मकानों को बनाने टेंडर करवाया है, साथ ही जल्द निर्माण करवाने प्रयासरत हैं। शासन से अनुमति मिलते ही बचे मकानों के निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा देवार बस्ती वालों की भी व्यवस्थापन की उचित व्यवस्था करने समय समय पर मांग किया गया है। आवेदन भी देते आ रहे मगर अभी तक देवार बस्ती वालों के व्यवस्थापन की उचित व्यवस्था नहीं हुई है। इधर ब्राडगेज के कार्य की गति बढ़ते जा रही है। देवार बस्ती तरफ भी बहुत बड़ा एवं चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया है। इन निर्माण कार्यों से देवार बस्ती वाले डरे, सहमे और भयभीत हैं। इनकी मांगों को गंभीरता से लेकर प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही करना चाहिए क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसी जगह पर व्यवस्थापन होने से ही देवार बस्ती के लोग बेसहारा होने से बचेंगे। देवार बस्ती वालों को एक साथ रहने के लिए उचित स्थान या फिर इनके लिए सर्वे कराकर पीएम आवास योजना के तहत एक साथ एक जगह 55-60 परिवारों के लिए पक्का आवास बनवाना बेहतर साबित होगा। रेलवे की तोडफ़ोड़ कार्यवाही हो उससे पहले उचित व्यवस्था होना झुग्गी झोपड़ी देवार बस्ती वालों के लिए बेहतर होगा। कार्यवाही में लेट लतीफी होने पर देवार बस्ती वालों ने उग्र आंदोलन की बात कही है, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी।

झुग्गी झोपड़ी देवार बस्ती वालों के हक की आवाज को बुलंद कर ज्ञापन झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अवैश हाशमी के नेतृत्व में प्रमिला नेताम, परमा नेताम, शकुन, समीर, सचिन, सुरेशा, पप्पू देवार, विक्की देवार, राहुल, सुल्तान, बलवान, शिवा, आदि ने सौपा है।