धमतरी। कुरुद के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय समन्वयक पिछड़ा वर्ग कांग्रेस नई दिल्ली लेखराम साहू ने कहा कि राज्य सरकार के पास किसी जिले की जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हाअंकित रेत खदानों को पर्यावरण संरक्षण और खनिज भंडार के उचित आकलन के लिए केंद्र या राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निगमों के लिए आरक्षित कर सकेगी यह कदम निजी ठेकेदारों के एक अधिकार को कम करने और सरकारी नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बदलाव से रेत माफिया पर लगाम कसा जा सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि जब सरकार शराब भेज सकता है तो रेत खदानों को किसी निगम किसी कंपनी को देने की क्या जरूरत है जब शराब को सरकार बेच सकता है तो रेत को क्यों नहीं सरकार बेच सकती है? इससे आम जनता को सही रेट पर रेत मिलेगा।
