बायोमेट्रिक की अनिवार्यत: कर किसानों के धान खरीदी में अड़ंगेबाजी कर रही केन्द्र सरकार – पंकज महावर

केन्द्र कितने भी रुकावटे लाए राज्य सरकार किसानों के धान खरीदी के लिए है कटिबद्ध
धमतरी। केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 से खाद्यान उपार्जन में बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में बायोमेट्रिक प्रक्रिया होने के पश्चात ही केन्द्र में धान खरीदी संभव पाएगा, लेकिन इस अनिवार्यत: का छग में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसी संबंध में प्रदेश कांग्रेस स. महामंत्री, योजना व रणनीति समिति सदस्य पंकज महावर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बायोमेट्रिक अनिवार्यत: एक प्रकार से केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा सुचारु रुप से धान खरीदी में अड़ंगेबाजी है। प्रदेश के सभी जिलो में कई ऐसे धान खरीदी केन्द्र है जो दूरस्थ व वनाचंल क्षेत्रो में है जहां बायोमेट्रिक के लिए सर्वर उपलब्धता हमेशा संभव नहीं है। ऐसे में दूरस्थ क्षेत्रो के किसानो ंकी धान खरीदी प्रभावित होगी। जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार की इस नीति से एक बार फिर उनका किसान विरोध चेहरा उजागर हो रहा है। भाजपा भूपेश बघेल सरकार की लोकप्रियता कल्याणकारी कार्यो को पचा नहीं पा रही है। आगामी चुनाव में हार उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा है। इसलिए नये-नये तरीकों से भूपेश सरकार के कार्यो में रुकावटे लाई जा रही है। लेकिन जनता भाजपा के किसान विरोधी चेहरे को पहचान चुकी है। श्री महावर ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों से दुश्मनी निकाली जा रही है, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं अपनाने पर चावल नहीं खरीदने की धमकी दी जा रही है। भाजपा किसान से कितनी भी दुर्भावना पाले, भेदभाव करे लेकिन कांग्रेस सरकार हर परिस्थितियों में किसानों के साथ खड़ी है। और हर हाल में उनकी उपज खरीदने कटिबद्ध है। पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा 86 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 61 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात कही जा रही है। इस मुद्दे पर भाजपा खामोश है। लेकिन किसान हितैषी कांग्रेस सरकार राज्य के अन्नदाताओं का एक-एक दाना खरीदेगी। प्रदेश की जनता लगातार उनके साथ केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे अन्याय व भेदभाव को देख रही है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक जरुर सिखाएगी।
प्रदेश कांग्रेस स. महामंत्री, योजना व रणनीति समिति सदस्य पंकज महावर ने कहा कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार हर मोर्चे पर सफल है। सरकार की नवाचारी योजनाओं मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, दाई-दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, हमर लैब, मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ योजना का संचालन किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। छत्तीसगढ़ में लोगों को डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रूपए तक की इलाज की सुविधा दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना में 20 लाख रूपए तक की इलाज की सुविधा मिल रही है। प्रदेश के हर वर्ग को खुशहाल बनाने भूपेश सरकार पूरी लगन व तत्परता से कार्य कर रही है।