अवैध रेत उत्खनन, बिना रॉयल्टी के चलने वाले भारी वाहन पर कार्यवाही कर स्थाई रूप से लगाए प्रतिबंध

विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कहा कि जिले में विशेष तौर पर धमतरी शहर में शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों की सुविधाओ हेतु नई नई सड़को का निर्माण किया गया है परंतु बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से चलने वाले भारी वाहनो के कारण सड़के खराब होती जा रही है जिसके कारण शहर वासियों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है,साथ ही साथ वाहनों की तेज रफ्तार के कारण शहर में पिछले पांच वर्षों में सैकड़ो सड़क दुर्घटनाओं के कारण अनेक नागरिकों ने अपने परिवार के सदस्यो को भी खोया है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार मे निहित है। अनुच्छेद 21 यह घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कानून द्वारा स्थापित प्रकिया के अनुसार वंचित नहीं किया जायेगा, यह अधिकार नागरिकों एवम गैर नागरिकों दोनो के लिए उपलब्ध हैं ।अनुच्छेद 51 A (G) कहता है कि जंगलों झीलों नदियों और वन्य जीवों साहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणी के प्रति दयाका भाव रखना, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा । मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा यह मानने वाला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज था की पर्यावरणीय समस्याएं विकासशील और विकसित दोनो अर्थव्यवस्थाओ से उत्त्पन्न होती है।। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संघ, राज्य, और स्थानीय स्तर पर शासकीय कारवाही किया जा सकता है।। भारत में वायु प्रदूषण में धूल और निर्माण का योगदान लगभग 59%हैं परंतु हमारे जिले में यह स्थिति 90% तक है। हमारा देश अंतराष्ट्रीय पर्यावरण नीति के कई मुद्दों में शामिल है जैसे जलवायु संरक्षण, टिकाऊ ऊर्जा नीति, जैविक विविधता का संरक्षण और जंगलों,झीलों,नदियों, समुद्रों और मिट्टी का संरक्षण परंतु हमारे जिले में अवैध रेत उत्खनन अवैध रूप से मुरूम उत्खनन , ग्लोबल वार्मिग को बढ़ावा देता है हमारे क्षेत्र का वायुमंडल लगातार दूषित हो रहा है। हमारे देश में दिल्ली उत्तरप्रदेश और हरियाणा सर्वाधिक प्रदूषित राज्य हैं हमारा जिला भी हमारे राज्य के प्रदूषण को बढ़ाने में अग्रणी हो रहा है। हमारे देश में पर्यावरण को लेकर कानून बनाया गया है जिसमे ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अम्लीय वर्षा वनों की कटाई प्राकृतिक संसाधनों की कमी वायु और पानी का प्रदूषण आदि मुद्दों से संबंधित है जिले का अपशिष्ट प्रबंधन जिला प्रशासन की प्रमुख नैतिक जिम्मेदारी है अर्थात कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से नदियों में रेत का उत्खनन एवम् बिना रेलटी के अन्य खदानों से भारी वाहनों द्वारा किए जा रहे परिवहन को तत्काल प्रभाव से कारवाही करते हुए स्थाई रूप से प्रतिबंधित किया जाए एवम् अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत गणराज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए दी गई सहमति का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है इस और राज्य शासन का ध्यान आकृष्ट करवाने की कृपा करें। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मुद्दे पर उग्र आंदोलन करने हेतु विवश होगा एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों से पत्राचार के माध्यम से जांच की भी मांग करेगा.ज्ञापन सौपने वालो में कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक ठाकुर रामचंद देवांगन आदि शामिल रहे.