धमतरी में नालंदा परिसर की स्थापना करने वित्त मंत्री से रंजना साहू ने की मांग
मुजगहन से रत्नाबाँधा चौक एवं सिहावा चौक से श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रतिमा तक तक फोर लेन सड़क की वित्त विभाग से स्वीकृति प्रदान करने की रखी मांग
छत्तीसगढ़ के बजट में 22 स्थानों में नालंदा परिसर शुरू करने की स्वीकृति में धमतरी को भी शामिल किया जाए – रंजना साहू
राज्य मार्ग की सड़कों को फोर लेन बनाने की मांग हमने की है, विष्णु देव सरकार धमतरी में भी करेगी ऐतिहासिक विकास – रंजना साहू
धमतरी -: प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मिलकर धमतरी की पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू ने धमतरी से जुड़े महत्वपूर्ण विषय राजनांदगांव गुंडरदेही धमतरी नगरी सिहावा बोराई तक सड़क की चौड़ीकरण के साथ फोर लेन सड़क बनाने और सौंदर्यीकरण की स्वीकृति हेतु एवं छत्तीसगढ़ के बजट में शामिल 22 नालंदा परिसर में धमतरी जिले को नालंदा परिसर प्रदान करने की स्वीकृति हेतु मांग रखी,जिसपर वित्त मंत्री ने सकारात्मक प्रयास करने का आश्वासन दिया,प्रेस नोट जारी करते हुए पूर्व विधायक रंजना साहू ने कहा प्रदेश में विकास करने वाली विष्णु देव की सरकार है जिसके चलते पूरे प्रदेश में लगातार विकास अविरल हो रहा है,आज हमने धमतरी में विकास हेतु प्रमुख विषयों को लेकर माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से बात कर उन्हें राजनांदगांव गुंडरदेही धमतरी मार्ग पर मुजगहन से रत्नाबांधा चौक 3.80 किमी एवं सिहावा चौक से श्यामाप्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा नहर नाका तक 3.40 किमी इन दोनों सड़कों को चौड़ीकरण के साथ फोर लेन बनाने एवं सौंदर्यीकरण की मांग की जिससे धमतरी शहर की भव्यता बढ़ेगी,आवागमन सुगम होगा,व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी शहर की शोभा बढ़ेगी जिसके लिए हमने मांग रखी है और जल्द राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति हमें मिलेगी, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट में 22 नालंदा परिसर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खोलने की स्वीकृति की गई है जिसमें धमतरी जिले में नालंदा परिसर खोलने की मांग भी हमने की है,नालंदा विश्वविद्यालय का हमारे गौरवशाली अतीत से गहरा नाता है। पुरातन काल में हमारे ज्ञान और आध्यात्म के केंद्र रहे ऐतिहासिक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर खुलने से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने मे मददगार साबित होगा। और धमतरी के होनहार छात्रों युवाओं के बेहतर भविष्य का निर्माण होने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा,हमें विश्वास है राज्य सरकार इस ओर ध्यान देते हुए इसकी स्वीकृति हमें प्रदान करेगी।