शहरीय आवास योजना के जनहित विरोधी नियम को वापस करवाने कांग्रेस पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौपा ज्ञापन

धमतरी – प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आवेदन प्रक्रिया में आय – जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से लाभर्थियो के लिए परेशानी खड़ी कर दिए है इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम आवास संबधित काले कानून वापस करवाने एस डी एम को ज्ञापन सौंपा ।कांग्रेस पार्षद दल के प्रवक्ता सोमेश मेश्राम ने बताया है शहरीय आवास योजना में आय–जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से हितग्राहीयो को इस योजना से वंचित होने का डर सताने लगा है क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में पिछड़ा वर्ग में 1985 का रिकार्ड और अनुसूचित जाति–जन जाति में 1950 के पूर्व का रिकार्ड की आवश्कता होती है कम समय में ये रिकार्ड उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है ।पार्षद राजेश ठाकुर ने कहा कि शहरीय आवास योजना आय–जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर सरकार इस योजना से गरीबों को वंचित करना चाहती है गरीब आय जाति प्रमाण पत्र बनवाने आफिस के चक्कर लगाते रहे और थक हार के आवेदन ही नही करे । पार्षद राजेश पांडे ने कहा की पूर्व के कांग्रेस की सरकार से भाजपा को सिख लेनी चाहिए शहरीय क्षेत्रों में लगातार पांच वर्षो से आवास योजना का लाभ लोगो मिलता रहा किसी भी दस्तावेजी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा है भाजपा सरकार को पूर्व सरकार की तरह ही आय जाति की अनिवार्यता खत्म कर देना चाहिए ।पार्षद नीलू पवार ने बताया कि गरीब परिवार के लोग मेहनत मजदूरी कर एक छोटा जमीन लेता है और आवास में आवेदन करता है लेकिन आवेदन करने के दो साल बाद उनको आय जाति प्रमाण पत्र बनवाने का निर्देश दिया जाता है एक गरीब परिवार के घर बनवाने का सपना अधूरा रह जायेगा ।पार्षद दीपक सोनकर ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आवास योजना में आवेदन के लिए ये काला कानून बनाया गया है सरकार को ये काला कानून वापस लेना होगा नही तो हितग्राहीयो के साथ कांग्रेस जनों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा ।इस अवसर पर पार्षद ममता शर्मा, गुड्डा पेंडारिया, अजय वर्मा, सरिता तोमन कंवर, पूर्णिमा गजानंद रजक, ज्योति वाल्मीकि,लोकेश्वरी साहू, सूरज गहरवाल, संजय ड़गौर, उपस्थित रहे ।