छग में विकास, सुशासन और समृद्धि का एक साल हुआ पूरा – रामू रोहरा

धमतरी । छत्तीसगढ़ में भाजपा को चुनाव में जनादेश मिले एक साल पूरा हो गया है। पिछले साल 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की काउंटिंग हुई थी। भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने इसे जनादेश दिवस बताते हुए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार जताया है। पिछले वर्ष 3 दिसम्बर का वह स्वर्णिम दिन था, जब जनता ने छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचंड जनादेश दिया था। वह जीत वास्तव में जनता के विश्वास की ही जीत थी। सपनों और उम्मीदों की थी। उस प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के लिए समस्त भाजपा परिवार जनता के आभारी हैं। श्री रोहरा ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए प्रदेश में प्रगति के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादे प्राथमिकता से पूरे किये हैं। इससे हर वर्ग का विकास हुआ है, प्रदेश में खुशहाली आई है। हमारी सरकार इसी निरंतरता को बनाए रखते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि हमारी सुशासन की सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करेगी और प्रगति के सर्वोच्च प्रतिमान स्थापित करेगी।
कांग्रेस सरकार ने बदनीयती से बदला था नियम, भाजपा सरकार ने जनता को पुन: दिया महापौर व अध्यक्ष चुनने के अधिकार
भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने छत्तीसगढ़ में अब महापौर और नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष सीधे चुने जाने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश सरकार की कैबिनेट को धन्यवाद दिया है। रामू रोहरा ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव की यह प्रणाली पहले भी थी लेकिन कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार ने बदनीयती से इसको बदला था और उस बदनीयती का भुगतान सभी जगह जनता कर रही है। धमतरी ने भी इसका बहुत भुगतान किया। यहाँ के महापौर अपने पूरे कार्यकाल में निष्क्रिय रहे। वे थोपे गए महापौर थे। उन्हें जनता ने नहीं, भूपेश बघेल ने चुना था। अब जब जनता सीधे महापौर चुनेगी तो विकास को गति मिलेगी। कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूरी तरह अविश्वसनीय व अप्रासंगिक हो चली है। केवल और केवल भ्रष्टाचार करने और छत्तीसगढ़ को 10 जनपथ का एटीएम बनाने की बदनीयती से प्रेरित होकर कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अपना प्रतिनिधि चुनने के जनता के लोकतांत्रिक अधिकार पर जो डाका डाला था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने उस कलंक को मिटाने का ऐतिहासिक कार्य किया है।