साय केबिनेट की हर बैठक में जनता की बेहतरी के लिए लिये जा रहे है महत्वपूर्ण निर्णय – रामू रोहरा

धमतरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इस संबंध में भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने कहा कि प्रदेश की साय सरकार जनहित में कार्य कर रही है। हर केबिनेट की बैठक में जनता की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे है। इसी कड़ी में कल भी केबिनेट की बैठक में कस्टम मिलिंग की राशि 60 से 80 रुपए करने, द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी, जनवरी में ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने, शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले आधा दर्जन विधेयकों को स्वीकृति दिए जाने सहित कई फैसले लिए गए। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एकबार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने बताया कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाडिय़ों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाडिय़ों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्री में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाडिय़ों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।