धान खरीदी में अव्यवस्था, अवैध रेत खनन, बदहाल कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने घेरा कलेक्ट्रेट

धमतरी। जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में धान खरीदी में अव्यवस्था और अवैध रेत खनन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कर्मा चौक में धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर जिला कार्यालय का घेराव किया गया। राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 21 क्विंटल के हिसाब से धान नहीं खरीदा जा रहा है और टोकन की व्यवस्था भी अव्यावहारिक है, बारदाने का स्तर गुणवत्ताहीन है, सोसाइटियों में किसानों से अधिक धान तौला जा रहा है, धान का उठाव समय मे नहीं हो रहा है, किसानों के खातों में पैसा समय पर नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रुपया बढ़ा दिया है इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 से बढ़कर 3217 रुपए में किया जाए। इसी तरह धमतरी जिला में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही है और गुंडे बदमाशों में कानून का भय नहीं है, पुलिस के नाक के नीचे सरकारी तथा निजी संस्थानों में बड़ी-बड़ी चोरी की घटनाएं घटित हो रही है, गली मोहल्ले में अवैध रूप से शराब व अमानत नशीली पदार्थ का विक्रय जारी है। लचर और बदहाल कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए। छत्तीसगढ़ की जीवनदायनी महानदी में लगातार अवैध रेत उत्खनन के साथ ओवरलोड वाहनों का परिचालन जारी है जिस पर रोक लगाने में स्थानीय जिला पूरी तरह विफल साबित हो रही है। कांग्रेस कमेटी की मांग है कि राजस्व चोरी, पर्यावरण संरक्षण, सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त एवं दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल अवैध रेत खनन पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मरौद टोल प्लाजा धमतरी में निजी वाहन सीजी 05 नॉन कमर्शियल से टोल टैक्स वसूला जा रहा है जो कि अनुचित है। पूरे देश में स्थानीय लोगों से दोपहिया व चारपहिया वाहनों से किसी भी टोल प्लाजा में टैक्स नहीं दिया जाता है। इसलिये मरौद टोल प्लाजा में भी सीजी 05 नॉन कमर्शियल वाहनों को टोल फ्री किया जाए। नगर निगम क्षेत्र के महिमासागर वार्ड में भूमिहीन एवं रेलवे प्रभावितों के लिए बनाए जा रहे आवास का निर्माण अधूरा होने से कई रेलवे प्रभावित परिवार घर से बेघर हो गए हैं, नगर निगम धमतरी के द्वारा टेंडर जारी होने के बाद भी राजनीतिक दबाव के चलते राज्य शासन के द्वारा संबंधित फार्म को वर्कआर्डर नहीं दिया जा रहा है। प्रभावितों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए आवास निर्माण का कार्य जल्द प्रारंभ कर प्रभावितो को राहत प्रदान किया जाए। धमतरी शहर सहित आसपास क्षेत्र में नियम विरुद्ध जारी अवैध प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्रहियों से आय जाति प्रमाण की अनिवार्यता यह राज्य सरकार के गरीब परिवार के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार का 1 वर्ष का असफल कार्यकाल 13 दिसंबर 2024 को पूर्ण हो रहा है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। राज्य भाजपा सरकार के 1 वर्ष के असफल कार्यकाल में धमतरी सहित छत्तीसगढ़ की जनता अनेक परेशानियों से जूझ रही है। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता विशाल रैली निकालकर जिला कार्यालय का घेराव करने रवाना हुए। कार्यकर्ताओं को जिला कार्यालय पहुंचने से पहले ही बेरिकेट लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए बेरिकेट को लांघने का प्रयास किया।