विष्णु राज में जनता त्रस्त और प्रदेश बदहाल है, झूठे पुलिंदो के साथ एक साल का जश्न बेशर्मी

कहा नगरीय निकाय में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत राशि को निरस्त कर केवल भाजपा पार्षदों के वार्डो में राशि आवंटित कर किया गया भेदभाव

धमतरी। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 1 के अध्यक्ष आकाश गोलछा व शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 2 के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि जब से साय सरकार ने प्रदेश की कमान संभाली है तब से आज तक पूरे प्रदेश में अधिकारी राज हावी है,केवल सुसाशन का ढिंढोरा ही पीटा जा रहा है, न ही कानून व्यवस्था दुरुस्त है, स्वास्थ और शिक्षा व्यवस्था भी चरमराई हुई है। किसी भी नजरिए से ये सरकार सफल नहीं है, प्रदेश भर में हत्या, बलात्कार अब आम बात हो चुकी है, एक साल के भीतर बलौदा बाजार, कवर्धा जैसी बड़ी घटना भी हुई, पर सरकार गंभीर नहीं है। उल्टे बेगुनाह कांग्रेसियों पर ही अपराध दर्ज कर तानाशाही रवैया अपनाया गया। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का झूठा वादा करके भाजपा सत्ता में आई और 2300 रुपए ही भुगतान कर रही है, जिससे किसान स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं,महतारी वंदन में महिलाओं को राशि देकर दूसरी तरफ से बिजली बिल भारी भरकम दे रहे है, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है। स्वास्थ सुविधाओ का भी बुरा हाल है,जिला अस्पताल जहां जिले भर के लोग काफी भरोसे से आते हैं, लेकिन बदहाल व्यवस्था देखकर निराश होकर लौट जाते है।अस्पताल में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। अवैध रेत खनन और अवैध प्लाटिंग सरकार के संरक्षण में फल फूल रही है वहीं विगत 5वर्षों में शराब बंदी के घडिय़ाली आंसू बहाने वाली भाजपा की सरकार ने शराब नीति में परिवर्तन कर अब होटलों में भी आसानी से शराब उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जिससे सरकार की कथनी और करनी में फर्क दिखने लगा है।
शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 1 के अध्यक्ष आकाश गोलछा व शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 2 के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि साय सरकार ने युवा वर्ग का बेरोजगारी भत्ता बंद कर निराश किया वहीं रोजगार के अवसर भी नही दे पा रही है। जिससे प्रदेश का युवा काफी आक्रोशित है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर खोखला प्रचार किया जबकि साय सरकार आने के बाद कोई भी आवास का आबंटन नहीं हुआ बल्कि योजना में आय और जाति प्रमाण को अनिवार्यता कर बेवजह लोगो को परेशान किया जा रहा है। नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ बल्कि बेगुनाह आदिवासी मारे जा रहे। नगरीय निकाय में पूर्व की सरकार द्वारा स्वीकृत राशि को निरस्त कर केवल भाजपा पार्षदों के वार्डो में राशि आवंटित कर भेदभाव किया गया। कुलमिलाकर सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आती हैं पर हास्यास्पद है कि सरकार ऐसी स्थिति में भी अपने सुशासन के एक वर्ष का जश्न मना रही है। प्रदेश में न मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नजर आती और न ही गृह मंत्री की। पूरा प्रदेश बदहाल स्थिति में है और ये जश्न में डूबे हुए हैं।