स्वीकृत लंबित आर्थिक मांगो को पूर्ण करने पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम महापौर रामू रोहरा को सौंपा ज्ञापन

खुशी की बात है कि छ०ग० सरकार द्वारा पटवारियों के आनलाईन एव जटिल कार्यों को ध्यान में रखते हुए संशाधन भत्ता प्रदान करने बजट में स्वीकृति प्रदान किया है। आर्थिक लाभ अविलंब प्रदान करने की मांग की ताकि आगामी कृषि वर्ष से सभी आनलाईन कार्य यथा समय संपादन किया जा सके.छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर कर्मचारियों कों वित्तीय लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, एवं आदेश भी प्रसारित किया है। जैसे पटवारियों के हित में ग्रेड पे 2200 को 2400 किया गया एवं सभी कर्मचारियों,अधिकारियों को 10, 20, 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय समयमान वेतन का लाभ प्रदान करने शासन आदेश जारी किया गया है।शासनादेश के परिपालन में समस्त जिलों में पटवारियों को संशोधित ग्रेड पे का लाभ प्राप्त हो रहा है। किन्तु उच्चतर समयमान वेतन का लाभ संभागीय कोष, लेखा, पेंशन कार्यालय द्वारा समय पर सेवा पुस्तिका सत्यापन नहीं करने के कारण प्रदेश के पटवारियों को आर्थिक लाभ से वंचित रखा जा रहा है।समयमान वेतन का लाभ प्राप्त किये बिना ही पटवारी सेवा निवृत्त हो जा रहे हैं, कई पटवारी लाभप्राप्त किये बिना उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है।पटवारियों की बहुप्रतिक्षित मांग वरीष्ठता कम में पदोन्नति छ०ग० शासन में समस्त विभागों मेंकर्मचारी,अधिकारी, भृत्य से लेकर अधिकारी तक की वरीष्ठता के आधार पर एक पहचान होती है। प्रदेश में पटवारी ही एक ऐसा कर्मचारी है, जिसकी वरीष्ठता की कोई पदनाम पहचान नहीं है। यह बहूत ही दुर्भाग्यजनक है।वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह एवं राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय द्वारा पटवारी हित में 25 वर्ष से लंबित पदोन्नति मांग पर विचार कर तत्काल वरीष्ठता कम में 20 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके पटवारियों को सीधे राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई।रमन सिंह एवं प्रेमप्रकाश पांडेय को हृदय से धन्यवाद करते हैं। सविनय निवेदन है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में विगत 8 वर्षों से पदोन्नति से वंचित पटवारियों को वरीष्ठता कम में सदैव निष्पक्षता, साम्यता और समानता के सिद्वान्तों के आधार पर पदोन्नति प्रदान करने विभाग प्रमुख को आदेशित करने, पदोन्नति आदेश प्रसारित कर पटवारी परिवार को उपकृत किया जाये.