सभी सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगो के लिए हो व्हीलचेयर की व्यवस्था – जयंत किरी

गुरुर/धमतरी । समाजसेवी जयंत किरी ने शासन-प्रशासन से सभी सरकारी दफ्तरों में दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने की मांग की है। उन्होंने हाल ही में इंटरनेट पर प्रसारित हुए एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि राजनांदगांव जिला पंचायत में एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला को बड़ी मुश्किल से चलते देखा गया, जहां व्हीलचेयर की सुविधा नहीं थी। यही स्थिति गुरुर ब्लॉक, धमतरी, बालोद जिले सहित प्रदेश के कई अन्य सरकारी कार्यालयों में भी देखी जाती है। जयंत किरी ने कहा कि तहसील, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत सहित सभी कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है। ताकि उन्हें घसीटते हुए या कठिनाई के साथ आने जाने की स्थिति से न गुजरना पड़े। भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने की पहल की गई है। इस अभियान के तहत रैंप, सुलभ शौचालय, ब्रेल संकेत और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 भी सभी सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करता है। कई योजनाएं जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना और राज्य सरकारों की विशेष योजनाएं भी बीपीएल वर्ग के दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान करती हैं। इसके बावजूद, जमीनी स्तर पर सरकारी दफ्तरों में इन सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कहीं उपकरण अनुपलब्ध हैं तो कहीं वे खराब पड़े हैं या उपयोग करने वाला प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है। उन्होंने ने सुझाव दिया कि शासन को नियमों का कड़ाई से पालन कराना चाहिए। सभी सरकारी कार्यालयों में इन सुविधाओं की उपलब्धता और उपयोगिता की नियमित जांच हो। कर्मचारियों को दिव्यांगजनों की मदद के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हो ताकि दिव्यांग अपनी समस्याएं बेझिझक साझा कर सकें।