मानसून सत्र में विधायक ने दागे जनहित मुद्दों के अनेक सवाल, शुन्यकाल में उठाए रेल्वे प्रभावितो के व्यस्थापन एवं मिलरों के कस्टम मिलिंग अनुबंध का मुद्दा
फर्जी जाति प्रमाण पत्र भर्ती, गोबर खरीदी एवं वर्मी कंपोस्ट निर्माण, पीएम एवं आवास प्लस योजना, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल जैसे अनेक प्रश्नों पर विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस सरकार को घेरा
धमतरी। विधानसभा में अपनी मुखरता से निरंतर जनहित के मुद्दों को सदन पर पूरी परिपक्वता से विधायक रंजना डीपेंद्र साहू रखती आई है, पंचम सत्र के अंतिम सत्र में विधायक रंजना साहू ने क्षेत्र के अनगिनत मुद्दों को विधानसभा पटल पर रखी और बड़ी ही मुखरता से तारांकित प्रश्न, आतारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, याचिका के द्वारा कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा सत्र के दरमियान शून्यकाल के अंतर्गत रेलवे से प्रभावित औद्योगिक वार्ड के व्यस्थापन का मुद्दा उठाई, विधायक ने कहा कि नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी की गई है किंतु आज पर्यंत तक औद्योगिक वार्ड के लगभग 300 से अधिक परिवारों को व्यस्थापन नहीं किया गया है और नोटिस जारी किया जाना अनुचित है, इसके साथ साथ ही मिलरों को सरकार के द्वारा कस्टम मिलिंग अनुबंध के तहत पर्याप्त मात्रा में धान उपलब्ध नहीं कराए जाने, समय पर बारदाने कि उपलब्धता पूरा नहीं कर पाने के कारण मिलरों से अनुबंध पूरा नहीं हो पाया जिसके लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त पेनल्टी लगाई गई जो सर्वथा अनुचित है। अंतिम सत्र में विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आवास प्लस योजना के पात्र हितग्राहियों की जानकारी जिलेवार मांगी जिसमें आज भी 16 लाख से अधिक पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ नहीं उठा पाए हैं और राज्य सरकार के उदासीनता के चलते इन सभी 16 लाख परिवारों को आवाज से वंचित होना पड़ा है। इसी तरह विधायक ने नगर पालिक निगम धमतरी एवं नगर पंचायत आमदी द्वारा गो-धन न्याय योजना अंतर्गत खरीदी के संबंध में नगरी प्रशासन मंत्री से प्रश्न किए, समूह द्वारा संचालित गोबर खरीदी एवं वर्मी कम्पोस्ट खाद की जानकारी मांगी गई जिस पर समुचित जानकारी विभागीय मंत्री द्वारा नहीं दिया गया जिसमें स्वयं सहायता समूह के राशि आज तक पूरी नहीं मिल पाई है।छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण की जांच पर चिकित्सा शिक्षा विभाग पर प्रश्न करते हुए विधायक ने पूछा कि प्रकरण की उससे उच्च स्तरीय छानबीन एवं फर्जी जाति प्रमाण के संबंध में सवाल किए जिस पर उपमुख्यमंत्री ने 20 जून 2023 की स्थिति में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण को विचाराधीन बताया गया। खेलो इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ को प्राप्त राशि पर उच्च शिक्षा मंत्री को प्रश्न करते हुए विधायक ने छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल की जानकारी मांगी गई जिसमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग में छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल योजना संचालित नहीं होने का उत्तर मिला। इसी तरह विधायक ने विधानसभा पटल पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत रिक्त पद, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2030 अभियान का उद्देश्य, धमतरी जिले में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति, सिंचाई सुविधा विस्तार जीर्णोद्धार कार्य एवं बजट में शामिल कार्यों की जानकारी का प्रश्न, धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शासकीय उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में संचालित भवन की जानकारी, स्नातकोत्तर की कक्षाएं, औद्योगिक केंद्र भटगांव में नए पाठ्यक्रम का शुरू करने का प्रश्न विधानसभा सत्र में लगाई।
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