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लिमतरा में विधायक ओंकार साहू ने दिए सख्त निर्देश:धान खरीदी में बहानेबाजी बंद हो

ग्राम लिमतरा (धमतरी) स्थित धान खरीदी केंद्र का विधायक ओंकार साहू ने स्थल पर पहुँचकर विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीदी केंद्र में मौजूद किसानों से चर्चा करते हुए धान खरीदी की वास्तविक स्थिति जानी। किसानों ने बताया कि कई किसानों को टोकन काटने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हैं और जिनका टोकन समय पर कट चुका है, उनका भी पोर्टल न चलने का हवाला देकर खरीदी में जानबूझकर देरी की जा रही है। किसानों ने यह भी व्यक्त किया कि कई दिनों से बार-बार खरीदी केंद्र का चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें धान बेचने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनका समय, श्रम और संसाधन बेकार जा रहा है।विधायक ओंकार साहू ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर, अनुचित और किसान-विरोधी बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था न केवल किसानों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान कर रही है, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसान देश और प्रदेश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं, और उनके साथ इस तरह की लापरवाही या बहानेबाजी अस्वीकार्य है।निरीक्षण के दौरान विधायक साहू ने वहीं से संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर तत्काल धान खरीदी प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसानों को अनावश्यक प्रतीक्षा कराने अथवा तकनीकी कारणों का बहाना बनाकर खरीदी रोकने जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हुई, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।विधायक साहू ने यह भी कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता किसानों के हितों की रक्षा करना होना चाहिए। धान खरीदी केंद्रों पर समयबद्ध, पारदर्शी और सुचारू प्रक्रिया लागू करना अनिवार्य है, ताकि किसान अपने पके हुए धान को सुरक्षित रूप से उचित मूल्य पर बेच सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीदी केंद्रों में पर्याप्त जनशक्ति, तौल मशीन, बारदाना और परिवहन की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी किसान को इंतजार न करना पड़े।उन्होंने कहा, किसानों के अधिकारों और उनकी सुविधाओं से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि किसानों को सम्मानजनक वातावरण और पूर्ण सहयोग मिले।विधायक साहू ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे स्वयं लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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