महिला आरक्षण को लेकर भाजपा भ्रम फैला रही, कांग्रेस शुरू से रही समर्थन में — तारणी चन्द्राकर

धमतरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य के संदर्भ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष तारणी चन्द्राकर ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर भाजपा द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण के समर्थन में रही है, जबकि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल पास कराने की कोशिश कर रही थी। तारणी चन्द्राकर ने कहा कि भाजपा यह प्रचारित कर रही है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन नहीं किया, जबकि यह पूरी तरह गलत है। वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे यह कानून बन चुका है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में 13वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन से जुड़ा प्रावधान था। इस विधेयक में लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के पुनर्निर्धारण की बात कही गई थी। परिसीमन के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है, जबकि स्वयं केंद्र सरकार 2026-27 में जातीय जनगणना कराने की बात कह चुकी है। ऐसे में नए आंकड़ों के आने से पहले परिसीमन कराने का प्रयास उचित नहीं है। तारणी चन्द्राकर ने कहा कि यदि सरकार सच में महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो परिसीमन का इंतजार किए बिना वर्तमान लोकसभा और विधानसभा सीटों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सकता है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल भी यही मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के अधिकार और प्रतिनिधित्व की पक्षधर रही है। पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने की पहल भी कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, जिससे आज देशभर में लाखों महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं। अंत में तारणी चन्द्राकर ने कहा कि भाजपा का सीटों के परिसीमन का प्रयास विफल हो गया है, इसलिए अब वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों और समान भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है।