कचरा डंपिंग स्थल मे आगजनी से किसानों को भारी नुकसान, निष्पक्ष जांच एवं मुआवजे की मांग, अन्यथा होगा आंदोलन
उपनेता प्रतिपक्ष एवं व पार्षद सत्येन्द्र देवांगन (विशु)ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सौंपा ज्ञापन
नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा संचालित ट्रेंचिंग ग्राउंड (कचरा डंपिंग स्थल) में लगी आग की घटना से आसपास के किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। आग की चपेट में आने से किसानों की फसल, कृषि उपकरण, कुटी (बारा) एवं अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है।उपनेता प्रतिपक्ष एवं व पार्षद सत्येन्द्र देवांगन (विशु)ने इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई तथा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।श्री देवांगन ने कहा कि ट्रेंचिंग ग्राउंड जैसे संवेदनशील स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आग से बचाव के संसाधनों का अभाव नगर निगम की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास के क्षेत्रों में और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसे में इस घटना की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि जिस घटना में किसान स्वयं पीड़ित हैं, उसी मामले में बिना किसी ठोस साक्ष्य के किसानों को नोटिस जारी कर संदेह के दायरे में लाना उचित नहीं है। प्रशासन को वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि नुकसान झेल रहे किसानों को परेशान करना चाहिए।उन्होंने मांग की कि प्रभावित किसानों के नुकसान का तत्काल सर्वे कराया जाए तथा उन्हें शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता एवं उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही नगर निगम की लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जाए।
सत्येन्द्र देवांगन (विशु) ने चेतावनी दी है कि यदि निर्दोष किसानों पर जबरन कार्रवाई की गई, उन्हें बिना प्रमाण के दोषी ठहराने का प्रयास किया गया अथवा प्रभावित किसानों को न्याय एवं मुआवजा नहीं मिला, तो किसानों, वार्डवासियों एवं आमजन के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान और अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर धरना-प्रदर्शन, घेराव एवं उग्र जनआंदोलन के माध्यम से किसानों की आवाज बुलंद की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन एवं नगर निगम की होगी।
