तीन माह से अंधेरे में देवार बस्ती के 15 परिवार, बिजली-पानी के लिए हाशमी के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट

अधूरे बने बहुमंजिला पीएम आवास को जल्द बनाने भी रखी मांग

धमतरी । धमतरी में बड़ी रेल लाइन के आने को सभी ने विकास की सौगात माना। स्टेशनपारा की झुग्गी-झोपड़ी बस्ती ने भी इसका कभी विरोध नहीं किया। उल्टा तत्कालीन पार्षद अवैश हाशमी के साथ जाकर जनप्रतिनिधियों को गुलदस्ता भेंट किया। अवैश हाशमी व वार्डवासियों की बस एक ही मांग थी कि घर उजाड़ रहे हैं तो व्यवस्थापन किया जाए। आज ब्रॉडगेज का काम पूरा होने को है, लेकिन बहुमंजिला पीएम आवास में 287 मकानों की स्वीकृति के बाद भी स्टेशनपारा और देवार बस्ती के लोग 2-3 साल से अधूरे मकानों में मूलभूत सुविधाओं के बिना जीने को मजबूर हैं। न पानी ठीक से मिल रहा न अन्य सुविधा। बिजली का अस्थायी कनेक्शन मिला है जिसमे बिल अधिक आता है। इधर महिमा सागर वार्ड की देवार बस्ती के करीब 15 परिवार पिछले 2 से 3 महीने से बिजली के लिए भटक रहे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी में पंखे के बिना रात काटना मुश्किल था। अब बारिश शुरू होते ही सांप-बिच्छू का डर सता रहा है। अंधेरे में बच्चे-बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। रेलवे कार्रवाई के पहले तत्कालीन पार्षद अवैश हाशमी, पूर्व पार्षद नकछेड़ू राम जगबेड़हा, गीता जगबेड़हा और बस्तीवासियों ने मिलकर लगातार संघर्ष किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात कर व्यवस्थापन की मांग रखी। इसके बाद स्टेशनपारा वासियों के लिए 287 मकान स्वीकृत हुए और निर्माण शुरू हुआ लेकिन लॉकडाउन में काम अधूरा रह गया और ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। मजबूरी में लोग उसी अधूरे बने बहुमंजिला मकान में रहने लगे। आज ढाई साल बीत गए, लेकिन न पानी की समुचित व्यवस्था है, न बिजली, न सड़क।
जनदर्शन में रखी मांग, अपर कलेक्टर ने दिए निर्देश
समस्या को लेकर पूर्व पार्षद अवैश हाशमी के साथ देवार बस्ती के लोग कलेक्ट्रेट जनदर्शन पहुंचे। उन्होंने अपर कलेक्टर से मांग की कि महिमा सागर वार्ड के जैविक खाद रोड में नगर निगम द्वारा अधूरा बनाए गए बहुमंजिला पीएम आवास को सर्व सुविधायुक्त जल्द पूरा कराया जाए। जो लोग जहां रह रहे हैं, उन्हें वहीं एलाटमेंट दिया जाए। बस्ती में मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। देवार बस्ती के लगभग 15 परिवारों को तत्काल बिजली कनेक्शन दिलवाया जाए। अपर कलेक्टर ने सभी की पीड़ा गंभीरता से सुनी। आवेदन पत्र पर टिप्पणी कर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।