छत्तीसगढ़ किसान यूनियन की सरसोंपुरी कार्यालय में हुई बैठक, किसानहित मे हुई चर्चा

छत्तीसगढ़ किसान यूनियन की पदाधिकारियो का बैठक सरसोंपुरी नेशनल हाईवे के पास कार्यालय में संपन्न हुई जिसमें विस्तार पूर्वक किसानो की खेती किसानी से संबंधित विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा किया गया. किसान नेता घना राम साहू ने कहा कि आगामी समर्थन मूल्य में धान खरीदी होनी है उसमें किसानों का एग्री स्टेक में पंजीयन होना अनिवार्य है तभी किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य में बेच पाएंगे। इस बार धान समर्थन मूल्य विक्रय के लिए हिस्सेदारों का एग्री स्टेट में पंजीयन होना अनिवार्य है तभी किसान धान बेच पाएंगे हिस्सेदारी में बहन का नाम बुआ का नाम चाचा का नाम भाई का नाम होने से परेशानी हो रहा है जो किसान समर्थन मूल्य में सोसाइटी में जो धान बेच रहे थे उसको एग्री स्टेक में पंजीयन करना बहुत परेशानी हो रहा है किसी का आधार कार्ड में नाम त्रुटि है या फिर हिस्सेदार सहमति नहीं दे रहा है इस स्थिति में किसान धान विक्रय करने से वंचित हो जाएंगे इस तरह से नए नियम से किसान काफी परेशान है और इतना कम समय में पंजीयन हो पाना मुश्किल लग रहा है सरकार को किसानों का उपज तो ही खरीदना है लेकिन कई नियम कानून किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपना न्याय संगत नहीं है। हिस्सेदारों का पंजीयन अनिवार्य नहीं होना चाहिए इस पर संशोधन किया जाए और किसानों को राहत प्रदान की जाए। स्मार्ट मीटर लगाए जाने से किसान मजदूर आम जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है भारी भरकम बिलों से हला कान परेशान है जब स्मार्ट मीटर लगाई गई उस समय लोगों से कोई सहमति नहीं ली गई लोग सामान्य मीटर समझे अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सरकार स्मार्ट मीटर हटाकर सामान्य मीटर लगाकर आम जनता को रियायत दी जाए। इस प्रकार से पदाधिकारी ने ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श एवं चिंतन किया
आगामी समय में समर्थन मूल्य में धान खरीदी नियमों का सरलीकरण कर कर प्रत्येक किसानों का धान खरीदी शासन द्वारा किया जाना चाहिए किसानों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि महंगाई के आधार पर धान की प्रति क्विंटल 4000 रुपए कि दर पर राज्य सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदी करें एवं धान खरीदी 1 नवंबर को हो।भूपेश बघेल सरकार का बचें हुए चौथ किस्त की राशि दीपावली पर किसानों को दिया जावे.अमानक दवाई विक्रय करने वालों के उपर लाइसेंस रद्द कर तत्काल कार्रवाई हो।सभी किसानों का आगामी समर्थन मूल्य में धान खरीदी बिना नियम कानून के खरीदी की जावे। जो नंबरदार किसान है उसी का एग्री स्टेक में पंजीयन किया जाय। हिस्सेदारों का अनिवार्य ना हो।बिजली बिल कम की जाए स्मार्ट मीटर हटाकर सामान्य मीटर लगाई जाए।
बैठक मे लीलाराम जी साहू प्रदेश संयोजक, घनाराम साहू, राम निहोरा निषाद, भुवन सिंन्हा, ज्ञानी राम सिंन्हा, दीनदयाल साहू, राम विशाल साहू, रघुनाथ साहू, राजकुमार साहू, पुष्कल साहू , जितेंद्र साहू, आदि उपस्थित रहे.