धान खरीदी को सुचारु बनाने खसरा, रकबा एवं फसल प्रविष्टियों में त्रुटियों का किया जा रहा सुधार
पटवारियों की हड़ताल के बावजूद कोई भी पात्र कृषक पंजीयन से वंचित न रहे, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था से हो रहा फसलों का भौतिक सत्यापन
कलेक्टर ने राजस्व, कृषि, सिंचाई एवं पंचायत विभाग को दिए निर्देश; पात्र किसानों का नियमानुसार पूरा धान खरीदा जाएगा

धमतरी। पूरे छत्तीसगढ़ सहित धमतरी जिले में विगत 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिले में खरीदी के शुरुआती तीन दिनों (15 से 17 नवंबर) में 2,398 किसानों से कुल 8,205.16 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। वहीं, 18 नवंबर के लिए 1,008 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 3,663.25 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है। धान खरीदी की इस प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किसानों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों में त्रुटियों के सुधार तथा वास्तविक रकबे एवं फसल का सत्यापन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि साख सहकारी समिति मॉड्यूल में खसरा मैपिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से समिति ऑपरेटरों द्वारा एग्रीस्टैक यूएफआर से कृषकों के खसरों का मिलान एवं मैपिंग की जा रही है। ऐसे किसानों के अभिलेखों में सुधार किया जा रहा है, जिनके पंजीयन में खसरा नंबर, भूमि का रकबा अथवा फसल की प्रविष्टि में विसंगति है। विशेष रूप से जिन किसानों का पंजीकृत रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है अथवा धान के स्थान पर अन्य फसल दर्ज है, वे संबंधित कृषि साख सहकारी समिति में पहुंचकर अपने अभिलेखों का परीक्षण कराकर आवश्यक सुधार अवश्य करवाएं। इसी तरह वन से घोषित राजस्व ग्रामों तथा डूबान क्षेत्र की भूमि के लीजधारक कृषकों द्वारा बोई गई फसलों का भी भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। पटवारियों की हड़ताल के कारण किसी भी पात्र किसान का पंजीयन प्रभावित न हो, इसके लिए राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, परिवीक्षाधीन पटवारी, निकटवर्ती एवं सेवानिवृत्त पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तथा अमीन के माध्यम से सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इस संबंध में राजस्व, कृषि, सिंचाई एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का ग्राम पंचायतों में प्रकाशन करने तथा प्राप्त दावा-आपत्तियों का स्थल पर भौतिक निरीक्षण कर समयबद्ध एवं त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वास्तविक खेती करने वाले पात्र किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए और दस्तावेजी त्रुटियों के कारण कोई भी कृषक शासन की योजना के लाभ से वंचित न रहे।

