जी.एस.टी. में ईडी के हस्तक्षेप का प्रावधान हटाया जाये – महेश जसूजा

धमतरी। छ.ग. चेम्बर ऑफ कॉमर्स की धमतरी इकाई द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जी.एस.टी. में केन्द्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हस्तक्षेप के प्रावधान को हटाकर आम व्यापारियों को राहत दिलाने की मांग की है। छ.ग. चेम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष महेश जसूजा ने बताया कि ईडी के हस्तक्षेप से सामान्य व्यापारियो में भय का माहौल है। धमतरी चेम्बर के चेयरमेन अरिवंद दोशी ने कहा कि यह एक तरह से व्यापार पर इन्सपेक्टर राज की वापसी वाली स्थिति होगी जो उचित नहीं है। धमतरी चेम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश थारवानी ने जी.एस.टी. में ईडी के हस्तक्षेप के प्रावधान पर पुन: विचार की मांग की है। इस संबंध में प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में धमतरी के व्यापारियो ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में शासकीय प्रावधानों में संशोधन करते हुए जी.एस.टी. में ईडी के हस्तक्षेप का प्रावधान किया गया है वर्तमान कर प्रणाली में विभिन्न प्रकार की विसंगतिया होने के कारण सामान्य व्यापारी वर्ग काफी परेशानियो का सामना कर रहा है. जी. एस. टी. में अनेक संशोधन भी किये गये है जिसे व्यापारी वर्ग आत्मसात कर रहे है, समझ रहे है और व्यवसाय कर रहे है। जी.एस.टी. में ईडी के हस्तक्षेप से आम व्यापारियों में भय और असुरक्षा का वातावरण बन गया है केन्द्र सरकार के प्रति व्यापारियो में यह अच्छा संदेश नही है। व्यापारी अपने व्यवसाय के अनुसार पूर्व रूप से सरकार को समर्थन एवं समय पर कर की अदायगी करते है किंतु नये नये नियमों से व्यापारियो के जुझना पड़ता है। विभिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यापारियो ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस नियम में संशोधन की माँग की है माँग करने वालो में सलज अग्रवाल, अशोक चारवानी, हरजिंदर छाबडा, ज्ञानचंद लुनावत, जिग्नेश ठक्कर, प्रमोद गुप्ता, राजेश आहूजा, घनश्याम रोहरा, ललित बरडिया, शिशिर सेठिया, लक्ष्मण लालवानी, धनराज लूनिया, रामू वाधवानी, एवं मनीष जेठवानी प्रमुख है।