छग राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ प्रदेश अध्यक्ष सुबोध राठी द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को किया गया धन्यवाद ज्ञापित

धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ शासन ,शिक्षा सचिव एवं संचालक ,लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। ज्ञात हो कि विगत 3 वर्षों से आर.टी.ई . पोर्टल में जो विसंगति थी , उसको दूर करने के लिए जिला स्तर पर सभी निजी विद्यालय संगठन प्रयास कर रहे थे , तब छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध राठी द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के सम्मुख सभी समस्याओं को न केवल बिंदुवार लिखित रूप में प्रस्तुत किया अपितु बैठक कर विस्तार से उसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय में चर्चा की गई। जो आदेश लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा 30 मई को जारी हुआ है उसमें इन बातों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब सभी अशासकीय विद्यालय को अपनी कुल सीट संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पर वंचित वर्ग के बच्चों को अपने विद्यालय में प्रवेश देना ही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ के अध्यक्ष सुबोध राठी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव के साथ बैठक में पोर्टल में फीस एंट्री संबंधी विसंगति को लेकर भी चर्चा हुई जिसके परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि फीस नियामक आयोग के तहत अनुमोदित निर्धारित शुल्क को सभी विद्यालय संचालक जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पोर्टल में अपलोड करवायेंगे और उनके शुल्क का विस्तृत विवरण डी ई ओ लॉगिन से ही दर्ज किया जाएगा।इससे कतिपय विद्यालयों द्वारा निर्धारित से अधिक फीस लिए जाने संबंधी शिकायत भी समाप्त हो जाएगी। आरटीई संबंधी अन्य बाकी सुधार के लिए भी मांग की गई है । पोर्टल में सुधार उपरांत ड्रॉप आउट की स्थिति में अत्यंत कमी आएगी। अब अधिक से अधिक बच्चों को आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत अशासकीय विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना संभव हो जाएगा। उक्त जानकारी संघ के प्रदेश सचिव मनोज पाण्डेय ने जारी की है।