व्यापारियों की आवाज़ पहुँची मुख्यमंत्री तक, ट्रेड लाइसेंस के वर्गफुट शुल्क को समाप्त कराने प्रदेश नेतृत्व कर रहा निर्णायक प्रयास-राजा रोहरा

धमतरी। राजा रोहरा प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रदेश नेतृत्व एक बार फिर सक्रिय और गंभीर नजर आया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश थोरानी के नेतृत्व में चेंबर के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 के अंतर्गत लागू वर्गफुट (स्क्वायर फीट) आधारित ट्रेड लाइसेंस शुल्क व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर न्यायसंगत लाइसेंसवार फ्लैट शुल्क प्रणाली लागू करने की मांग करते हुए विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
इस महत्वपूर्ण पहल को धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों के हितों की दिशा में एक निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने पूरे प्रदेश के व्यापारियों की भावनाओं और चिंताओं को मुख्यमंत्री के समक्ष पूरी मजबूती से रखा है।
प्रदेश उपाध्यक्ष राजा रोहरा ने बताया कि जैसे ही सरकार द्वारा नए ट्रेड लाइसेंस नियम लागू किए जाने की सूचना जारी हुई, धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसके संभावित प्रभावों का गंभीर अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। जिले के व्यापारियों से लगातार संवाद स्थापित कर उनकी चिंताओं, सुझावों एवं आशंकाओं को संकलित किया गया और प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थोरानी को समय-समय पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई, ताकि प्रदेश स्तर पर व्यापारियों का पक्ष तथ्यों और मजबूती के साथ रखा जा सके।
राजा रोहरा ने कहा कि धमतरी चेंबर केवल समस्याओं पर चर्चा करने वाला संगठन नहीं, बल्कि उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करने वाला संगठन है। व्यापारियों से जुड़े प्रत्येक छोटे-बड़े विषय पर धमतरी चेंबर गंभीरता से कार्य करता है और शासन-प्रशासन तक उनकी आवाज़ प्रभावी ढंग से पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी मानता है। ट्रेड लाइसेंस का यह विषय भी उसी निरंतर प्रयास का परिणाम है, जिसे प्रदेश नेतृत्व ने पूरी गंभीरता से स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 43 प्रकार के व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त किया जाना स्वागतयोग्य निर्णय है, किंतु वर्गफुट आधारित शुल्क व्यवस्था छोटे एवं मध्यम व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने वाली है। इससे भविष्य में दुकानों की माप-जोख, निरीक्षण, विवाद और भ्रष्टाचार जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए व्यापार को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से वर्गफुट आधारित शुल्क समाप्त कर लाइसेंसवार फ्लैट शुल्क प्रणाली लागू किया जाना आवश्यक है।
राजा रोहरा ने बताया कि इस विषय को लेकर धमतरी के महापौर से भी विस्तृत चर्चा की गई थी। महापौर ने व्यापारियों की चिंताओं को गंभीरता से स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि वे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा कर व्यापारियों को राहत दिलाने हेतु न्यायोचित एवं सकारात्मक कदम उठाने का आग्रह करेंगे। धमतरी चेंबर ने महापौर के इस सकारात्मक रुख का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार व्यापारी हित में उचित निर्णय लेगी।
प्रदेश अध्यक्ष सतीश थोरानी ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि चेंबर का उद्देश्य किसी सरकारी निर्णय का विरोध करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवहारिक व्यवस्था सुनिश्चित कराना है जिससे व्यापार सुगम हो, प्रक्रियाएं सरल हों और व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्गफुट आधारित शुल्क व्यवस्था से निरीक्षण, विवाद एवं भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ेंगी, इसलिए इसे समाप्त कर सभी व्यापारियों के लिए समान एवं न्यायसंगत लाइसेंसवार फ्लैट शुल्क व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व और जिला इकाइयों के समन्वित प्रयासों से व्यापारियों की समस्याओं को लगातार शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा रहा है। संगठन का उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि व्यवहारिक और स्थायी समाधान सुनिश्चित कराना है। चेंबर को पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व्यापारियों की इस न्यायोचित मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए प्रदेश के लाखों व्यापारियों को राहत प्रदान करेंगे।