कीमती जमीन कुड़ेदान में हो रहा तब्दील, मल्टी लेवल पार्किंग व व्यवसायिकपरिसर बनाने की योजना फाईलों तक सीमित

कई बार बजट में प्रावधान करने के बाद भी नहीं मिली स्वीकृति
धमतरी । शहर के मध्य स्थित एक बेसकीमती जमीन का बड़ा टुकड़ा सालों से खाली पड़ा हुआ है। इस जमीन का उपयोग अब कचरा फेंकने के लिए किया जा रहा है। इस भूमि पर वैसे तो निगम द्वारा वृहद प्लान बनाया गया था लेकिन स्वीकृति के अभाव में यह फाईलों तक सीमित है। बता दे कि नागरिक सहकारी बैंक के पीछे एक बड़ी जमीन सालों से खाली पड़ी है। शहर के भीतर इतनी बड़ी जमीन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस जमीन पर नगर निगम द्वारा सालों पहले से कुछ बड़ा करने की योजना रही है। इसके तहत उक्त भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग व सहव्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु प्रस्ताव बनाकर शासन को स्वीकृति नहीं मिल पाई। वहीं इस कार्य को अब तक कई बार निगम बजट में शामिल किया जा चुका है। साल 2021-22 के बजट में इस कार्य हेतु 10 करोड़ 4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। लेकिन स्वीकृति फिर नही मिली। इस संबंध में लोगो का कहना है कि शहर के भीतर भूमि की काफी कमी है। कई विकास कार्य भूमि नहंी होने के कारण नहीं हो पाते ऐसे में जब शहर के भीतर इतनी बड़ी भूमि खाली पड़ी है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। इससे निगम की आय बढ़ेगी। लोगों को सुविधा भी होगी। जिस प्रकार यहां लगातार कचरा फेंका जा रहा है उससे यह कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। इस भूमि पर कोई कार्य नहीं होने से यहां अतिक्रमण और बेजा कब्जा की समस्या हो सकती है।
मल्टी लेवल पार्किंग से मिलेगी राहत
शहर के भीतर पार्किंग की कमी है। इसलिए वाहन चालक सड़क किनारे ही अपने वाहन खड़ी करते है। जिससे दिन में कई बार जाम की स्थिति निर्मित होती है। यदि नागरिक सहकारी बैंक के पीछे खाली जमीन पर मल्टी लेवल पार्किंग बन जाता है तो सदर मार्ग क्षेत्र से पार्किंग की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। वहीं पार्किंग के साथ सहव्यवसायिक परिसर निर्माण की भी योजना है। इससे व्यापार बढ़ेगा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यह योजना धरातल पर नजर कब तक आयेगी कहा नहीं जा सकता।
महापौर, विधायक ने उपमुख्यमंत्री से मिलकर रखी पुन: मांग
कुछ दिन पूर्व विधायक ओंकार साहू, महापौर विजय देवांगन सहित निगम के एमआईसी सदस्यो ने उपमुख्यमंत्री अरुण साल से मिलकर 6 कार्यो के लिए 63 करोड़ 11 लाख 76 हजार की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की थी। जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग सहव्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु 10 करोड़ 4 लाख 24 हजार का कार्य भी शामिल था।