प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0: दस्तावेज़ी प्रक्रिया में उलझे नागरिक, कांग्रेस पार्षद ने उठाए सवाल

धमतरी-प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती और स्थायी आवासीय सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की अनिवार्यता ने लाभार्थियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस मुद्दे को लेकर धमतरी नगर निगम के कांग्रेस पार्षद सोमेश मेश्राम ने बीजेपी सरकार की योजना पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्षद सोमेश मेश्राम ने कहा कि भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव समय प्रधान मंत्री आवास के बारे में बड़ी बड़ी बाते कही जाती रही है एक साल बीत जाने के बाद भी शहरीय क्षेत्रों पर आवास योजना खोखली साबित हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रक्रिया को जटिल और लाभार्थियों के लिए परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इस योजना को गरीबों के लिए सुलभ बनाने का दावा किया था, लेकिन वास्तव में यह गरीबों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है।
मेश्राम ने कहा, इस योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की अनावश्यक मांग की जा रही है। कांग्रेस भूपेश सरकार रहते हुए यह प्रक्रिया सरल थी जमीन के दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जरूरत मंद लोगो को मिलता रहा है आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी शर्तों ने गरीबों को योजना का लाभ उठाने से रोक दिया है। पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1985 के पहले का रिकार्ड, और अनुसूचित जाति,जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए 1950 के पहले के रिकार्ड की आवश्कता होती है , इतना पुराना रिकार्ड उपलब्ध करवाना मुश्किल होता है । वही आवास को स्वीकृत दिलाने दलाल किस्म लोग भी सक्रिय हो गए है जिसकी निंदा हम करते है आवास योजना का उद्देश्य लोगो को लाभ पहुंचाना है लेकिन सरकार की मंशा उन्हें परेशान करने की दिखाई दे रही है क्योंकि गरीब आदमी कागजों के बोझ में दबकर उलझ रहे है इसलिए सीधे सीधे आवास उपलब्ध करवाने कम से कम नियम कानून का उपयोग कर हित ग्राहियो को लाभ पहुंचाना चाहिए जो की पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने की है ।