गरीबों की आड़ में राजनीति कर रही कांग्रेस, वैध कार्रवाई को बता रही अन्याय , कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ था नोटिस जारी- पवन गजपाल
धमतरी-नगर निगम की हालिया अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के धमतरी मंडल अध्यक्ष पवन गजपाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है।गजपाल ने कहा कि नगर पालिका द्वारा की जा रही कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ की जा रही है। यह किसी भी प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि शहर के सुव्यवस्थित विकास और नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।जिन लोगों के कब्जे हटाए गए हैं, उन्हें पूर्व में कई बार नोटिस जारी किया गया था। नगर पालिका द्वारा समय-समय पर उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो कार्रवाई करना निगम का अधिकार है।पवन गजपाल ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि आज जो नेता इस कार्रवाई को ‘अन्याय’ बता रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए नोटिस जारी हुए थे। मगर कांग्रेस के नेताओं की ‘सेटिंग’ और अंदरूनी हस्तक्षेप के चलते तब कार्रवाई नहीं हो सकी। यही वजह है कि वर्षों तक नियमों को ताक पर रखकर अतिक्रमण बढ़ते गए और शहर की व्यवस्था बिगड़ती रही।उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों के नाम पर राजनीति करती रही है, जबकि सच्चाई यह है कि वह गरीबों को केवल वोटबैंक की तरह इस्तेमाल करती है। जब भी कोई वैध और जनहितैषी कदम उठाया जाता है, कांग्रेस उसे गरीब विरोधी बता कर भ्रम फैलाने का काम करती है। लेकिन अब जनता सब जान चुकी है।गजपाल ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल विकास है, न कि किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाना। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जिन जरूरतमंदों को सहायता की आवश्यकता है, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। हमारा फोकस कानून का पालन कराते हुए सबके लिए समान विकास सुनिश्चित करना है।अंत में उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें और शहर के विकास में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा की नीति सबका साथ, सबका विकास के अंतर्गत कोई भी नागरिक उपेक्षित नहीं रहेगा, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं होगा।
