नीतिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भाजपा में एक नये युग की शुरुआत हुई है – अरुण सार्वा

शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में विकास को गति देने जुटे है श्री सार्वा
धमतरी। धमतरी जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा ने कहा कि नीतिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी में एक नये युग की शुरुआत हुई है। नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और बाद में प्रभारी के रूप में राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. उनके मार्गदर्शन में पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों तक ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। यह उपलब्धियां केवल चुनावी जीत नहीं थीं बल्कि संगठन की जमीनी मजबूती, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनविश्वास का प्रमाण था। प्रदेश भाजपा नेताओं का उनसे विशेष जुड़ाव रहा है, वे जीवंतता, सहजता, विनम्रता के साथ बड़े-बड़े निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ऐसा नेतृत्व मिलना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। श्री सार्वा ने नीतिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।
धमतरी जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा ने आगे कहा कि मनरेगा कानून में बदलाव ग्रामीणो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने व मजदूरो को उनके अधिकार बेहतर तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से किये जा रहे है। कांग्रेस इसका सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से विरोध कर रही है। यह योजना ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक कल्याण की दिशा में मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, मजदूरों के लिए समर्पित व प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजग़ार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 अब पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य गरीब, किसान और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय में बड़ी वृद्धि सुनिश्चित होगी। मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब मजदूरी का भुगतान मात्र 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि भुगतान में किसी भी प्रकार का विलंब होता है, तो मजदूर को मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इससे श्रमिकों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा होगी और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
उल्लेखनीय है कि श्री सार्वा जब से जिला पंचायत अध्यक्ष बने है तब से लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहे है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने जुटे हुए है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में विकास को गति दे रहे है। वे जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों से भेंट मुलाकात करते है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो का लगातार दौरा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत से रुबरु होते है।