7 लाख परिवारों को पक्का मकान, नई नियुक्ति पर अब मिलेगी पूरी सैलरी

धमतरी। भूपेश सरकार द्वारा लगातार जनता की हितों व सभी वर्गो को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य निर्णय ले रही है। गत भूपेश केबिनेट की बैठक में ऐसे ही महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है उक्त बाते कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना, पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज महावर, महापौर विजय देवांगन, दुग्ध महासंघ अध्यक्ष विपिन साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चन्द्राकर, जिला पंचायत वन सभापति कविता बाबर, धमतरी जनपद अध्यक्ष मनीषा साहू ने कही। उक्त नेताओं ने कहा कि भूपेश केबिनेट ने कई अहम फैसले लिये है जिनमें आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया। आवास योजना से वंचितों को ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ दिलाने मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के हित में सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में क्रमश: वेतनमान के न्यूनतम का 70, 80 एवं 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने की बड़ी घोषणा की गई । डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्सेस को दी गई 3 एवं 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का निर्णय लिया गया। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन (बोनस) राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में निहित प्रावधान के तहत् राज्य बांध सुरक्षा संगठन के लिए मुख्य अभियन्ता के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज को शैक्षणिक (छात्रावास) तथा सामाजिक भवन के लिए ग्राम फुण्डहर, जिला रायपुर में आबंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजि राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत ग्रेड पे 8700 का वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी लेवल 15 में कोष्टिकाएं निर्धारण हेतु गुणांक 2.57 को 2.67 करने का निर्णय लिया गया। नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर में छूट दिये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। नेताओं ने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त भूपेश सरकार द्वारा लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जनता की जीवन स्तर उठाने, स्थानीय पर्वो, परम्पराओं का सहेजने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है। प्रदेश की जनता भूपेश सरकार के कार्यो से प्रसन्न है आगामी चुनाव में एक बार फिर बहुमतो से जीत दर्ज कर कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएंगी।