धमतरी। सोमवार को लंबित भूमि आवंटन एवं अधिकारों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गंगरेल बांध में उतरकर जल सत्याग्रह एवं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश के बावजूद लगभग छह वर्षों से अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने के विरोध में डूब प्रभावितों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है। बताया गया कि गंगरेल बांध डूब प्रभावितों के भूमि आवंटन एवं अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा 16 दिसंबर 2020 को आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद पात्र डूब प्रभावितों के संबंध में आवश्यक जांच एवं भूमि आवंटन की प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से यह मामला अब तक लंबित है। डूब प्रभावितों का कहना है कि वर्षों से अपने अधिकारों के लिए इंतजार करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जल सत्याग्रह की जानकारी मिलने पर तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अमला गंगरेल में मौके पर पहुंचे थे, अधिकारियों ने आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को समझाइश देते हुए उन्हें पानी से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण पानी से बाहर आने राजी नहीं हुए। देर शाम तक ग्रामीण बांध के पानी में ही जल सत्याग्रह में डटे हुए थे।
