बकाया बिल वसूली अभियान हुआ तेज काटे गए 1078 कनेक्शन

धमतरी- विद्युत वितरण कंपनी के धमतरी संभाग के अंतर्गत धमतरी शहर, धमतरी ग्रामीण, अर्जुनी, नगरी एवं बेलरगांव उपसंभाग तथा अन्य वितरण केन्द्र है यहां विद्युत कनेक्शन कुल 1 लाख 27 हजार प्रदान किये गये है। इनमें कई उपभोक्ता ऐसे है जो समय पर बिजली बिल की राशि जमा नहीं करते है। शुल्क नहीं पटाने वालों में कई पंचायत व शासकीय विभाग शामिल है, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। वहीं उन उपभोक्ताओं पर खास नजर है जिन्होंने घरेलु या कमर्शियल कनेक्शन लिया है और शुल्क जमा नहीं कर रहे है। बड़े बकायादारों की विभाग ने लिस्ट तैयार की है, सभी को कॉल कर शुल्क पटाने के लिए कहा जा रहा है जो समझइश के बाद भी बिल जमा नहीं कर रहे उनके कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जा रही है। फरवरी माह में बकायादारों के खिलाफ चल रहे अ भियान के तहत 23 फरवरी तक 1078 बकायादारों का कनेक्शन काटा गया, इन पर कुल बकाया 31 लाख रूपए था, जिसमें पांच लाख रूपए की वसूली हुई है। जिनका कनेक्शन काटा गया है उन्हें चेतावनी दी गई है कि बगैर शुल्क पटाये स्वयं से लाइन जोड़ने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा

शासकीय विभागों 20 करोड़ से ज्यादा का बिल बाकी

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने शासकीय कनेक्शनों के खिलाफ बकाया बिजली बिल का भुगतान न होने पर चिंता जताई है। कार्यपालन अभियंता जीके बंजारे के अनुसार, कुरुद संभाग में विभिन्न शासकीय विभागों और स्थानीय निकायों के ऊपर लगभग 20.48 करोड़ रुपये की बकाया राशि है, जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। शासकीय विभागों में शिक्षा विभाग के ऊपर 32 लाख रुपये, स्वास्थ्य विभाग पर 39 लाख रुपये, नगर पंचायत पर 4.39 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायत पर 15.14 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग पर 1.33 लाख रुपये, पुलिस विभाग पर 9.68 लाख रुपये और वन विभाग पर 2.63 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। इन विभागों द्वारा समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करने से विभाग को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, और यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्री बंजारे ने शासकीय विभागों और स्थानीय निकायों से तत्काल बकाया राशि का भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार पत्राचार कर रहा है और जल्द ही इन विभागों से बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यदि समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया, तो विभाग को मजबूरन लाईन विच्छेदन की कार्रवाई करनी पड़ सकती है, जिससे सरकारी कार्यों में भी रुकावट आ सकती है.घरेलु उपभोक्ताओं को योजना के तहत 200 यूनिट तक बिल माफ की सुविधा सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाता है जिनका पुराना बिल पूरा जमा रहता है।