दिशा समिति की मैराथन बैठक : लगभग 65 योजनाओं की हुई समीक्षा

*सभी का एकमत-सरकारी योजनाओं का लोगो अधिक से अधिक मिले लाभ*

धमतरी 23 जून 2025/ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। लगभग चार घंटे चली इस मैराथन बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न विभागों की लगभग 65 योजनाओं की जिले के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गई। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और समिति के उपाध्यक्ष श्री भोजराज नाग, धमतरी विधायक श्री ओंकार साहू, सिहावा विधायक श्रीमती अंबिका मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सार्वा, महापौर श्री रामू रोहरा सहित सभी जनपद पंचायतों-नगर पंचायतों के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मनोनित सदस्य के रूप में पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू, श्री शशि पवार, श्री सुनील गायकवाड़, श्री गिरधर सार्वा, श्री बिमलेश मीनपाल, श्रीमती डोमेश्वरी साहू, श्री ओमप्रकाश यादव, श्रीमती पुष्पलता साहू सहित कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार, वनमण्डलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रोमा श्रीवास्तव और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकरी भी शामिल हुए।
बैठक में महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं से अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। अपने क्षेत्र में विकास की योजनाओं का पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ संचालन सभी जनप्रतिनिधि चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ही मिलकर शहरों से लेकर दूरस्थ वनांचलों तक विकास कार्यों की मंशा रखती है और इसके लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। श्रीमती चौधरी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों को भी इन सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भागीदार होना होगा। योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी और सभी पात्र लोगों को योजनाओ का लाभ दिलाने का प्रयास करना होगा। महासमुंद सांसद ने दिशा समिति की अध्यक्ष के रूप में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जिले में क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान जिले कों राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल कराने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर श्रीमती रूपकुमारी चौधरी के प्रयासों पर बैठक में सभी ने कृतज्ञता व्यक्त की।
उपाध्यक्ष के रूप में बैठक में मौजूद कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हमेशा शासन-प्रशासन की मदद करनी चाहिए। गलत और जनविरोधी कामों-व्यवहारों पर प्रशासन की कार्रवाई में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे कामों पर आवाज उठानी चाहिए। श्री नाग ने कहा कि समीक्षा बैठकों में ही नहीं, बल्कि विकास कार्य स्वीकृत होने के समय ही जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। श्री नाग ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर समन्वय से काम करेंगे तो क्षेत्र का विकास तेजी से होगा।
बैठक में खेती-किसानी की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष श्रीमती चौधरी ने जिले में रागी की खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने मिट्टी परीक्षण और फसलों में खाद आदि की अनुशंसा की जानकारी समय पर किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्रीमती चौधरी ने यह भी कहा कि मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद किसानों को समय पर उसकी लिखित रिपोर्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में दी जानी चाहिए। उन्होंने जिले में मिट्टी परीक्षण के काम में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान श्रीमती चौधरी ने उद्यानिकी विभाग के तहत स्वीकृत चार पैक हाउस में से केवल दो ही स्थापित होने और दो पैक हाउस स्थापित नहीं हो पाने के कारण राशि लेप्स हो जाने का कारण भी पूछा। उन्होंने ऐसी लाभकारी योजनाओं के लिए किसानों का चयन उनकी क्षमताओं का आंकलन कर पूरी सावधानी से करने को कहा।
बैठक में जिले में नगरी-मगरलोड क्षेत्र में नारियल की खेती, औषधीय पौधों की खेती और पॉम आई फसलों की खेती के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी मौसम बिगड़ने के कारण खराब हुई फसलो की दावा-क्षतिपूर्ति राशि का समय पर समायोजन कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मछलीपालन विभाग की समीक्षा के दौरान गंगरेल बांध में लगी केजों के कारण हो रही समस्याओं की तरफ जनप्रतिनिधियों ने ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री मिश्रा ने गंगरेल बांध के फुटहामुड़ा तरफ की मछलीपालन की केजां को जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट कराने की योजना के बारे में बताया। सांसद श्रीमती चौधरी ने जिले में दुग्ध उत्पादन और पशुधन विकास की योजनाओं की भी जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने दूध संग्रहण बढ़ाने, नई दुग्ध समितियां बनाने के साथ-साथ दूध की गुणवत्ता की लगातार जांच करने के भी निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और दुग्ध महासंघ द्वारा खरीदे जाने वाले दूध का रेट 42 से 45 रूपये तक करने और नगरी क्षेत्र को दुग्ध व्यवसाय से जोड़ने की भी मांग की। बैठक में कण्डेल और भोयना-अछोटा में दूध संग्रहण केन्द्र शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्ष में बोरई स्वास्थ्य केन्द्र में आरएमए की नियुक्ति, बेलर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की जर्जर स्थिति के साथ जनऔषधी केन्द्रों में दवाओ की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। अध्यक्ष श्रीमती चौधरी ने जनऔषधी केन्द्रों में मिलने वाली दवाओं के दामों और बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं के दामों का तुलनात्मक बोर्ड लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने इन सस्ती और असरकारक दवाओं के बारे में लोगो को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाने को कहा। जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने काम पूरा होने वाले गांवों की सूची की मांग की। कलेक्टर ने इस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सभी जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र से संबंधित गांवों की सूची देने के निर्देश दिए।
बैठक में सांसद श्रीमती चौधरी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिव्यांगजनों को दी जाने वाली दैनिक उपयोग और कामों को आसान बनाने वाली सामग्रियों के लिए व्यापक सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर लगाकर जरूरतमंद दिव्यांगजनों की पहचान करने, उनकी सूची बनाने और दिए जाने वाले सामान-उपकरणों की मांग शासन को भेजने के निर्देश दिए। श्रीमती चौधरी ने कहा कि दिव्यांगजनों की सहायता के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। जिले से जो मांग मिलेगी, उसे भारत सरकार से आग्रह कर पूरा कराया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र हितग्राहियों को सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सिंगपुर में अनुसूचित जनजाति छात्रावास शुरू करने की मांग की। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सिंगपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा है, परन्तु क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र नहीं होने के कारण छात्रावास की सीटें खाली रह जातीं हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग का इस क्षेत्र में बाहुल्य है और छात्रों को पढ़ाई के लिए परेशान होना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों ने सिंगपुर के इस छात्रावास को अनुसूचित जाति वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए परिवर्तन कराने की भी मांग की। इस पर कलेक्टर ने प्रस्ताव बनाकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन बैठक में दिया। सांसद श्रीमती चौधरी ने जिले में दसवीं तथा बारहवीं कक्षा के परिणामों की भी समीक्षा की और जिन स्कूलों के परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं आए हैं, उनके शिक्षकों-प्राचार्यों के विरूद्ध की गइ् कार्रवाई की भी जानकारी ली। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं देने वाले 12 प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य शासन को अनुशंसा भेजी गई है। इसी तरह लगभग 33 व्याख्याताओं की वेतन वृद्धि रोकने की भी अनुशंसा की गई है। बैठक में मगरलोड जनपद पंचायत के अध्यक्ष ने लगभग 66 ग्राम पंचायतां के भवनों के जर्जर होने की जानकारी देते हुए नये भवन बनाने की मांग रखी। इस पर श्रीमती चौधरी ने सर्वे कराकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने और आवश्यकतानुसार सूची बनाकर प्रस्ताव सहित शासन को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए।