बार काउंसिल प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की सौजन्य भेंट

धमतरी । छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़) के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार पाराशर के नेतृत्व में परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार रात्रि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात कर प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं पेशागत सुविधाओं से संबंधित 11 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की तथा ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में परिषद के उपाध्यक्ष विराट वर्मा, कोषाध्यक्ष नरेन्द्र सोनी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सदस्य शैलेन्द्र दुबे, कार्यकारी उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता तथा परिषद सदस्य शत्रुहन सिंह साहू, प्रभाकर चंदेल, भास्कर साहू, गणेश राम गुजराल, फैसल रिजवी, ब्रजेशनाथ पाण्डेय, विवेकानंद भोई, रूपेश त्रिवेदी, प्रशांत तिवारी, रवि राजपूत, चंद्रप्रकाश जांगड़े, संतोष वर्मा, सचिव अमित वर्मा, अधिकारी दीपक ठाकुर, टीकाराम साहू शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 36 हजार अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, किंतु उनके कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए अनेक आवश्यक योजनाओं और सुविधाओं का अभाव है। इस संबंध में राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा तैयार 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिवक्ताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत मांगों को गंभीरता से सुना तथा अधिवक्ताओं के हित से जुड़े विषयों पर सकारात्मक पहल करते हुए संबंधित विभागों से परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया।